दीपक भट्ट प्रकरणमा राज्यको अनुसन्धान निकायले ठूलो दाउ खेल्यो — तर अहिले त्यो दाउ नै उल्टो पर्न थालेको छ। उच्च राजनीतिक पहुँच, शेयर बजारमा प्रभाव, बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र अर्बौंको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकासहित पक्राउ गरिएका व्यवसायी दीपक भट्टको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अहिले स्वयं अन्योलमा परेको देखिन्छ।
ठूलो प्रचार, तर प्रमाण कहाँ ?
प्रारम्भिक चरणमा व्यापक मिडिया प्रचारसहित अघि बढाइएको अनुसन्धान अहिले पोख्त प्रमाण अभावका कारण कमजोर बन्दै गएको र विभागभित्रै अनुसन्धानको दिशा तथा कानुनी आधारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् — “बजारमा चलेजस्तो खर्बौंको सम्पत्ति वा अकुत अवैध आर्जन भएको अवस्था अहिलेसम्म अनुसन्धानले देखाएको छैन। प्रचार जसरी भयो, त्यसअनुसारको तथ्य र प्रमाण जुटाउन अहिले कठिन भइरहेको छ।”
शेयर कारोबार मात्रले अपराध सिद्ध हुँदैन
दीपक भट्टको नाममा ठूलो परिमाणमा शेयर कारोबार देखिएको छ, तर त्यो कारोबारबाट भएको आम्दानी अवैध थियो भन्ने पुष्टि गर्न सकिएको छैन। नेपालको धितोपत्र बजारमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूले ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ — कारोबारको आकार ठूलो हुँदैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको निष्कर्षमा पुग्न कानुनी रूपमा कठिन हुन्छ।
नियामक निकायसँगको समन्वयमा पनि प्रमाण भेटिएन
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा प्राधिकरणबाट संकलित विवरणहरूमा शंकास्पद गतिविधिको संकेत देखिए पनि प्रत्यक्ष गैरकानुनी कार्य पुष्टि हुने प्रमाण फेला नपरेको बताइएको छ। अर्थात् यी नियामक निकायहरूले नै आफ्नै अधिकार प्रयोग गरेर जरिवाना वा कारबाही मार्फत यो विषय टुंग्याउन सक्ने अवस्था थियो।
विभागभित्रै आत्मालोचना
एक अधिकारीले स्वीकार गरे — “हामीले सुरुमा के–कति अवैध सम्पत्ति छ, त्यो कहाँबाट आयो, कसरी लगानी भयो भन्ने आधारभूत अनुसन्धानलाई पर्याप्त समय दिएनौं। सीधै ठूलो आर्थिक अपराध भएको सन्देश बाहिर गयो। अहिले अदालतमा टिक्ने प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको छ।”
“मिडिया ट्रायल” को आरोप
भट्ट निकट स्रोतहरूले अनुसन्धानलाई “मिडिया ट्रायल” को संज्ञा दिएका छन् — अनुसन्धान प्रारम्भ नहुँदै दोषीझैं प्रस्तुत गर्ने गरी सार्वजनिक प्रचार गरिएको थियो, जसले सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि गम्भीर असर पारेको छ।
निचोड
दीपक भट्ट दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। तर यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — के नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढिरहेको छ, वा सार्वजनिक दबाब र प्रचारको प्रभावमा ?
अदालतले प्रचार होइन, प्रमाण खोज्छ।
