छिमेकी भारतले ‘एल निनो’ का कारण उखु उत्पादन घट्ने अनुमान गर्दै चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि देखिन थालेको छ। विश्वकै प्रमुख निर्यातकर्तामध्ये एक भारतको यो निर्णयले आयातमा निर्भर नेपालमा अभाव र महँगीको चिन्ता बढाएको छ।
यद्यपि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल अभाव नहुने दाबी गर्दै स्वदेशी उत्पादन र सरकारी मौज्दातले करिब ८ महिनासम्मको माग धान्ने जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग करिब २ हजार टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग ९० टन चिनी मौज्दात रहेको छ। साथै १५ हजार क्विन्टल चिनी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ भने उपभोक्तालाई अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ। तर बजारमा भने भारतको निर्णयसँगै व्यापारीहरूले मूल्य बढाउने र अभावको हल्ला फैलाउने क्रम सुरु भएको देखिन्छ। उपभोक्ताहरू पनि त्रासका कारण आवश्यकताभन्दा बढी चिनी खरिद गर्न थालेका छन्।
नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार देशको वार्षिक खपत करिब २ लाख ८० हजार टन हो। यस वर्ष स्वदेशी उत्पादन करिब २ लाख टन रहेको छ भने ६५–७० हजार टन आयात भइसकेको र पुरानो मौज्दात पनि उपलब्ध भएकाले तत्काल समस्या नपर्ने दाबी गरिएको छ। तर केही उद्योगीहरू भने यो तथ्यांकमा शंका व्यक्त गर्दै वास्तविक उत्पादनले ६ महिनाभन्दा बढी माग धान्न नसक्ने बताउँछन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने सरकारसँग यथार्थ र वैज्ञानिक तथ्यांक नहुँदा बजारमा कालोबजारी र चलखेल बढेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले उद्योग, डिलर र बजारमा रहेको वास्तविक स्टकको स्पष्ट विवरण संकलन गरी कडा अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विशेषगरी आगामी असारदेखि मंसिरसम्म चाडपर्वका कारण चिनीको माग उच्च हुने हुँदा जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ।
उता चिनीमा आधारित उद्योगहरू पनि समस्यामा पर्ने संकेत देखिएको छ। बिस्कुट, बेकरी, पेय पदार्थलगायत उद्योगहरू चिनीमा निर्भर छन्। भारतको प्रतिबन्धपछि कच्चा पदार्थ महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र नेपाली उद्योग भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
नेपालले कुल मागको झण्डै आधा चिनी आयातबाट धान्दै आएको छ। भारत प्रमुख आपूर्तिकर्ता भएकाले त्यहाँको प्रतिबन्धले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिन्छ। अन्य देशबाट आयात सम्भव भए पनि लागत उच्च पर्ने भएकाले मूल्यवृद्धि अपरिहार्य हुन सक्छ।
यसबीच, चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने बहस फेरि चर्किएको छ। तर उखु किसानले समयमै भुक्तानी नपाउने, न्यून समर्थन मूल्य र झन्झटिलो अनुदान प्रक्रियाका कारण खेतीबाट विमुख हुँदै गएकाले उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ।
