बढ्दो वायु प्रदूषण, सडकमा सवारीको अत्यधिक चाप, ट्राफिक जाम तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अव्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक लगाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो।
विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार यो निर्णय पेट्रोल, डिजेल तथा विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक सवारी साधन सबैमा समान रूपमा लागू हुनेछ। अब देशभर कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक बस, माइक्रोबस, टेम्पो, मिनिबस वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी साधन दर्ता गर्न पाइने छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या अत्यधिक बढ्दै गएको भए पनि त्यसअनुसार सडक विस्तार, पार्किङ व्यवस्थापन तथा ट्राफिक प्रणाली सुधार हुन नसक्दा सहरहरूमा आवागमन निकै अस्तव्यस्त बनेको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा दैनिक रूपमा हुने लामो ट्राफिक जाम, धुवाँ–धुलो र यात्रु व्यवस्थापनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको विभागको भनाइ छ।
विभागले “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९” को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार सार्वजनिक हितका लागि यस्तो निर्णय लिन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त कानुनले वातावरणीय प्रदूषण, सडकको अवस्था, सवारी चाप वा अन्य विशेष कारण देखिएमा विभागले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले तत्कालका लागि नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई “वैज्ञानिक र व्यवस्थित” बनाउने दीर्घकालीन योजना तयार भइरहेको पनि संकेत दिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था, यात्रु चाप, रुट व्यवस्थापन तथा प्रदूषणको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेका कारण नयाँ दर्ता रोकिएको हो। अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्र आगामी नीति तय गरिने बताइएको छ।
यद्यपि, सरकारको यो निर्णयप्रति सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही व्यवसायीले अव्यवस्थित प्रतिस्पर्धा रोक्न र पुराना सवारीको व्यवस्थापन गर्न यो निर्णय आवश्यक भएको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ केहीले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई समेत रोक लगाइनु वातावरणमैत्री नीति विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न भन्दै इलेक्ट्रिक बस र सवारीको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिँदै आएको थियो।
सर्वसाधारण यात्रुहरूले भने सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, समयमै सेवा उपलब्धता र सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अहिले धेरै स्थानमा पुराना र मर्मतविहीन सवारी सञ्चालनमा रहेकाले यात्रुहरूले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो बढ्दो छ।
सरकारले भने यो निर्णय अस्थायी भएको स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, ट्राफिक नियन्त्रण तथा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार भएपछि मात्रै नयाँ दर्ता प्रक्रिया पुनः खुला गरिने विभागले जनाएको छ।
