सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा कर संरचना पुनर्संरचना गरेको छ। दुई फरक शीर्षकअन्तर्गत लाग्दै आएका कर तथा दस्तुर खारेज गरिए पनि डिजेलमा लाग्ने समग्र कर भने घट्ने सट्टा बढेको देखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अतिरिक्त कर भार थपिएको छ, जसले औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने संकेत दिएको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि ‘हरित कर’ मा ठूलो वृद्धि गरेको छ। यसअघि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ रहेको हरित करलाई बढाएर १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसले गर्दा पुराना दुई कर शीर्षक हटाउँदा पनि कुल कर भार बढ्न पुगेको हो।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा कर संरचना करिब यथावत् रहे पनि डिजेलमा भने प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार महसुलमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। अर्थात् डिजेलमा लाग्ने भन्सार दर पहिले जस्तै कायम राखिएको छ।
यसअघि, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २४ गतेको निर्णयपछि डिजेलमा पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर २ रुपैयाँ लाग्दै आएको थियो। त्यतिबेला हरित कर १ रुपैयाँ मात्र थियो। यसरी तीन शीर्षकअन्तर्गत कुल ८ रुपैयाँ कर लाग्थ्यो।
तर नयाँ बजेटले पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर हटाएर हरित करलाई एकैपटक १० रुपैयाँ पुर्याएको छ। परिणामस्वरूप, पहिले ८ रुपैयाँ रहेको कर भार बढेर १० रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अतिरिक्त भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारले भन्सार महसुलमा भने अघिल्लो निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ। चैत २४ गते लागू गरिएको ५० प्रतिशत भन्सार छुट अझै कायम छ। यही कारणले गर्दा नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा कर वृद्धि जस्तो देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा केही सन्तुलित देखिने प्रयास गरिएको छ।
यदि चैत २४ गतेपछि लागू गरिएको व्यवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने डिजेलको कर लागत २ रुपैयाँले बढेको स्पष्ट देखिन्छ। तर, यदि चैत २४ गतेअघिको अवस्थासँग तुलना गरियो भने स्थिति केही फरक देखिन्छ।
चैत २४ गतेअघि डिजेलमा भन्सार महसुल १२ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, हरित कर १ रुपैयाँ र सडक मर्मत दस्तुर २ रुपैयाँ गरी भ्याटबाहेक कुल २५ रुपैयाँ कर लाग्थ्यो। त्यसपछि भन्सार र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएपछि कर भार उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो।
नयाँ व्यवस्थामा पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर हटाइए पनि हरित कर बढाइएकाले भन्सार छुटको प्रभाव कायम रहँदा कर भार २२ रुपैयाँको हाराहारीमा देखिन्छ। यसले पुरानो व्यवस्थासँग तुलना गर्दा केही राहत देखिए पनि हालको व्यवस्थासँग तुलना गर्दा भने कर वृद्धि भएको स्पष्ट हुन्छ।
डिजेललाई नेपालमा औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रको प्रमुख कच्चा पदार्थका रूपमा लिइन्छ। निर्माण कार्य, यातायात, उत्पादन उद्योगलगायत धेरै क्षेत्रमा डिजेलको प्रत्यक्ष उपयोग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यसको मूल्यमा सानो परिवर्तनले पनि व्यापक आर्थिक प्रभाव पार्ने गर्छ।
हालैका वर्षहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वृद्धि भइरहेका बेला आन्तरिक कर संरचनाले थप दबाब सिर्जना गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार डिजेलको मूल्य वृद्धिले परियोजना लागत बढाउने र काम सम्पन्न गर्न थप चुनौती सिर्जना गर्नेछ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सरकारसँग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार लागत बढ्दा अन्ततः यसको असर उपभोक्तासम्म पुग्नेछ, जसले महँगी थप बढाउन सक्छ।
सरकारले भने कर संरचना पुनर्संरचनामार्फत वातावरणमैत्री नीति प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ। हरित कर वृद्धि गर्नुको कारण वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ। तर, डिजेलजस्तो अनिवार्य ऊर्जा स्रोतमा कर बढाउँदा यसको असर तत्काल आर्थिक गतिविधिमा पर्ने भएकाले सन्तुलन आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
