सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग सम्बन्धित सेयर खरिद–बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण, कर छली, अवैध रूपमा रकम विदेश लैजाने गतिविधि तथा दूरसञ्चार लाइसेन्स प्रक्रियामा देखिएको अनियमिततामाथि अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्यप्रगति विवरणमा एनसेल प्रकरणलाई सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको उच्च प्राथमिकताको विषयका रूपमा समावेश गर्दै लगानीकर्ता, नेपालस्थित उच्च व्यवस्थापक तथा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीविरुद्ध ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसँग जोडिएका विवादहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्।
सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्यसम्पादन विवरणमा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण, सेयर कारोबार तथा लगानी प्रक्रियामा देखिएका गम्भीर अनियमिततामाथि अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको स्पष्ट पारिएको छ। सरकारका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरा केवल कम्पनीका वर्तमान वा पूर्व व्यवस्थापनसम्म सीमित छैन। सेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा संलग्न लगानीकर्ता, नेपालस्थित उच्च व्यवस्थापक, स्वामित्व हस्तान्तरणका प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गरेका अधिकारी तथा त्यतिबेलाका सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको घेरामा राखिएको छ।
अनुसन्धानमा एनसेलका प्रमुख लगानीकर्ता सचिनलाल आचार्य, सतिशलाल आचार्य र भावना सिंहसहित कम्पनीको स्वामित्व संरचनासँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूको भूमिका पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडको स्वरूप दिन भन्दै सात जना कर्मचारीलाई सीमित सङ्ख्यामा सेयर हस्तान्तरण गरिएको विषयसमेत अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको छ। ती सातै जना सेयरधनीको भूमिका र सेयर वितरणको उद्देश्यबारे पनि सीआईबीले प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्ययोजनाअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। सोही योजनाअनुसार बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना, अवैध सम्पत्ति छानबिन तथा एनसेल प्रकरणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेलको स्थापनाकालदेखि हालसम्म भएको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको स्वामित्व १४ पटक परिवर्तन भएको देखिन्छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना तथा नियामक निकायलाई पूर्ण जानकारी नदिई सम्पन्न गरिएको दाबी गरिएको छ।
सीआईबीको अनुसन्धानले विशेषगरी २०६१ सालदेखि सुरु भएको सेयर हस्तान्तरण प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पालना नगरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानमा २०६२ सालसम्म आइपुग्दा केवल एक वर्षको अवधिमा कम्पनीको स्वामित्व संरचना १० पटकसम्म परिवर्तन भएको तथ्य फेला परेको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले वास्तविक स्वामित्व लुकाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।
अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर छली र अवैध वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित छ। प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा वास्तविक कारोबार मूल्यभन्दा निकै कम रकम उल्लेख गरिएको, न्यून बिजकीकरण गरिएको तथा त्यसबाट बाँकी रकम अन्य माध्यमबाट कारोबार गरिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
छानबिन समितिले विशेष गरी हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत रकम विदेश पठाइएको हुन सक्ने सम्भावनालाई गम्भीर विषयका रूपमा औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ यता कम्पनीसँग सम्बन्धित केही वित्तीय गतिविधिमा क्रिप्टोकरेन्सी र हुन्डी जस्ता अवैध माध्यम प्रयोग भएको हुन सक्ने आधार देखिएकाले विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको सिफारिस गरिएको छ।
यस सिफारिसपछि सरकारकै निर्देशनमा सीआईबीले छुट्टै वित्तीय अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अनुसन्धानकर्ताहरूले सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी, विदेशी कम्पनीहरूसँग भएका सम्झौता, बैंकिङ अभिलेख तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको अध्ययन गरिरहेका छन्।
शर्मा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा खरिदकर्ता र विक्रेताबीच वास्तविक मूल्य लुकाएर फरक सम्झौता गरिएको हुन सक्ने, त्यसबाट अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउने प्रयास भएको हुन सक्ने तथा केही लगानीकर्ताले आफ्नो वास्तविक आयको स्रोत लुकाउन सेयर कारोबारलाई माध्यम बनाएको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले यो विषयलाई केवल कर छलीको सीमित मुद्दा नभई मुलुकको वित्तीय प्रणाली, विदेशी लगानीको पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अनुसन्धानमा अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट भएको आर्थिक कारोबार पनि हो। प्रतिवेदनअनुसार एनसेलसँग सम्बन्धित अधिकांश सेयर खरिद–बिक्री नेपालभित्र नभई अफसोर संरचनामार्फत विदेशमै सम्पन्न भएका थिए। ती कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वित्तीय विवरण तथा भुक्तानी अभिलेख नेपालका आधिकारिक निकायमा उपलब्ध नभएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले केही नेपाली सेयरधनीले समेत आफ्नो सेयर बिक्रीबापतको रकम नेपालको बैंकिङ प्रणाली प्रयोग नगरी विदेशबाटै प्राप्त गरेको तथ्य फेला परेको जनाएको छ। यसले विदेशी विनिमय, बैंकिङ नियमन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को विवाद कम्पनीको लगानी संरचनासँग जोडिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार एउटै कम्पनीले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि एनसेलमा लगानी गरेको समूहले स्मार्ट टेलिकममा समेत लगानी गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
सीआईबीले यसलाई दूरसञ्चार नियमावलीको उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसबेला अनुमति दिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
शर्मा समितिको प्रतिवेदनले पनि नियामक निकायले आवश्यक सतर्कता नअपनाएको, कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको तथा स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले अब प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक परे सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि समेत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। अनुसन्धानमा कम्पनीको ऋण दायित्वसमेत अर्को महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणमध्ये करिब १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी रहेको छ।
स्थापनाकालदेखि विभिन्न चरणमा कम्पनीले ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको भए पनि ठूलो हिस्सा अझै बाँकी रहेको देखिएको छ। यसबीच कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनको प्रयास भइरहेका कारण बैंकहरूको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आजियाटा समूहले सन् २०२३ डिसेम्बरमा स्प्रेक्टलाइट यूकेसँग गरेको सेयर बिक्री सम्झौतामा नेपालका बैंकबाट लिइएको ऋणको जमानी फिर्ता लिने तथा बाँकी ऋणको जिम्मेवारी नलिने उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
यद्यपि उक्त सेयर हस्तान्तरणलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिएकाले सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारका अनुसार एनसेल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनको विषय नभई कर प्रशासन, विदेशी लगानी, बैंकिङ प्रणाली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, दूरसञ्चार नियमन तथा सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा हो।
यही कारण अनुसन्धानलाई बहुआयामिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सीआईबी, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर प्रशासन, नियामक निकाय तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रमाण सङ्कलन, वित्तीय विश्लेषण तथा कानुनी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई आफ्नो सुशासन अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरेको छ।
अब अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेपछि लगानीकर्ता, कम्पनीका उच्च व्यवस्थापक, सेयर हस्तान्तरण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति तथा आवश्यक परे पूर्वसरकारी अधिकारीहरूमाथि समेत ठगी, आपराधिक विश्वासघात, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली तथा अन्य सम्बन्धित कानुनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसैले लामो समयदेखि विवादमा रहेको एनसेल प्रकरण अब निर्णायक कानुनी चरणतर्फ प्रवेश गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
