नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने आधारभूत बैंकिङ सेवालाई थप ग्राहकमैत्री बनाउने उद्देश्यले महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू गरेको छ। एकीकृत निर्देशन–२०८२ मार्फत राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न बैंकिङ सेवामा कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सहज बनाउनुका साथै अतिरिक्त शुल्कको भारबाट ग्राहकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत, चालु वा अन्य कुनै पनि प्रकारको खाता खोल्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने छैनन्। यससँगै चेकबुक जारी गर्ने, ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक उपलब्ध गराउने, चेकको भुक्तानी रोक्न (स्टप पेमेन्ट) अनुरोध गर्दा, खातामा रहेको मौज्दातको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा तथा खाता सञ्चालन वा बन्द गर्दा पनि कुनै शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी ग्राहकलाई बैंक खाताको स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउने सेवा पनि निःशुल्क हुनेछ। विदेश वा स्वदेशबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रकम ग्राहकको खातामा जम्मा गर्दा कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङलगायत ई–बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदा पनि बैंकहरूले सेवा शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। यसले डिजिटल बैंकिङ प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय (डोर्मेन्ट) भएका बैंक खातालाई पुनः सक्रिय बनाउँदा पनि ग्राहकबाट कुनै शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय खाता सक्रिय गर्न सेवा शुल्क लिने गरेका थिए। नयाँ निर्देशन लागू भएपछि त्यस्तो अभ्यास अन्त्य हुने भएको छ।
निर्देशनले न्यूनतम मौज्दातसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि ग्राहकको हितअनुकूल बनाएको छ। अब ग्राहकको खातामा रहेको रकम बैंकले तोकेको न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम भयो भन्दै रकम कटौती गर्न पाइने छैन। साथै, खातामा रहेको न्यूनतम मौज्दातमा समेत बैंकहरूले तोकिएअनुसार ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना बचतकर्ताको हित संरक्षण हुने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो सेवा शुल्कसम्बन्धी सबै जानकारी पारदर्शी रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। कुनै सेवा शुल्क लाग्ने भए त्यसको विवरण, दर तथा आधारबारे ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकिङ कारोबारमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै ग्राहकले सेवा छनोट गर्दा आवश्यक जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, नेपाली मुद्रामा जारी गरिएका डेबिट कार्ड वा अन्य विद्युतीय कार्डको अवधि समाप्त नभएसम्म नवीकरण शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसबाट कार्ड प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी आधारभूत बैंकिङ सेवामा अनावश्यक शुल्क हटाइएकाले सर्वसाधारण ग्राहक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। साथै डिजिटल बैंकिङको विस्तार, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र ग्राहक अधिकारको संरक्षणमा पनि यसले सकारात्मक योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
