नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई वैकल्पिक रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘पियर टु पियर (पीटुपी) ल्यान्डिङ’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी तीव्र भएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेको यो डिजिटल वित्तीय प्रणाली आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। सरकारले आफ्नो कार्यसूची, बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई प्राथमिकता दिएपछि नेपालमा पनि आधुनिक फिनटेक आधारित कर्जा प्रणालीको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पियर टु पियर ल्यान्डिङ भनेको बैंकलाई बीचमा नराखी एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो। यस प्रणालीमा ऋण लिन चाहने र लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जोडिन्छन्। प्लेटफर्मले दुवै पक्षबीच सम्झौता, कर्जा वितरण, किस्ता व्यवस्थापन तथा आवश्यक समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्छ।
सरकारले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्दै त्यसका आधारमा पीटुपी कारोबार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस प्रणालीलाई नियमनसहित सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ। यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा नयाँ अभ्यासको सुरुआत हुने सम्भावना बढाएको छ।
यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य धितोको अभावका कारण बैंकबाट ऋण लिन नसक्ने व्यक्ति, साना व्यवसायी, स्टार्टअप उद्यमी तथा स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु हो। अहिले धेरैसँग नियमित आम्दानी भए पनि घरजग्गा वा अन्य धितो नभएकै कारण बैंकबाट कर्जा पाउन कठिन हुने अवस्था छ। पीटुपी प्रणाली लागू भएमा यस्तो समूहले आफ्नो वित्तीय विश्वसनीयताको आधारमा ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यो प्रणालीको आधार भनेको ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ हो। क्रेडिट स्कोर कुनै व्यक्तिको ऋण तिर्ने बानी, आर्थिक अनुशासन र वित्तीय इतिहासको मूल्याङ्कनबाट तयार गरिने अंक हो। यसका लागि पहिले लिएको ऋण समयमै तिरेको वा नतिरेको, क्रेडिट कार्डको भुक्तानी अवस्था, आम्दानीको नियमितता, चेक बाउन्स भएको इतिहास, विद्यमान ऋणको अवस्था तथा वित्तीय व्यवहारजस्ता सूचकहरू विश्लेषण गरिन्छ। राम्रो स्कोर भएका व्यक्तिले कम ब्याजदरमा ऋण पाउने सम्भावना बढी हुन्छ भने जोखिम बढी देखिएका व्यक्तिको ब्याजदर उच्च हुन सक्छ।
पीटुपी प्रणालीमा एकजना लगानीकर्ताले मात्रै नभई धेरै व्यक्तिले सानो–सानो रकम मिलाएर एउटै ऋणीलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन सक्छन्। यसले लगानीकर्ताको जोखिम पनि विभाजन हुन्छ र ऋणीलाई आवश्यक रकम जुटाउन सहज हुन्छ। साना व्यवसाय, कृषि, सेवा, प्रविधि, घरेलु उद्योग तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा यसको उपयोग प्रभावकारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा यसअघि नै अध्ययन गरिसकेको छ। अध्ययनले ऋणमा आधारित मोडल र इक्विटीमा आधारित मोडल गरी दुई प्रकारका प्रणालीमार्फत पीटुपी सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सम्भावित लाभ, जोखिम तथा आवश्यक नियामकीय संरचनाबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैले अब थप अध्ययनभन्दा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नियमन तयार गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
विश्वका धेरै मुलुकमा पीटुपी प्रणाली सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। बेलायतलाई आधुनिक पीटुपी ल्यान्डिङको प्रारम्भकर्ता मानिन्छ। त्यहाँ सन् २००५ देखि डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत व्यक्ति–व्यक्तिबीच कर्जा कारोबार सुरु भएको थियो। पछि विभिन्न फिनटेक कम्पनीले यो सेवा विस्तार गरे र कडा नियमनका कारण प्रणाली विश्वसनीय बन्दै गयो।
भारतमा पनि केन्द्रीय बैंकको नियमनपछि सन् २०१७ देखि पीटुपी ल्यान्डिङ औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। त्यहाँ विशेष अनुमति प्राप्त डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मात्रै यस्तो कारोबार गर्न पाइन्छ। साना व्यवसायी, स्वरोजगार व्यक्ति तथा नयाँ उद्यमीलाई पूँजी जुटाउन यस प्रणालीले उल्लेखनीय सहयोग गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। कर्जा असुलीको दर पनि उच्च रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेका छन्।
यद्यपि, सबै देशको अनुभव समान छैन। चीनमा प्रारम्भिक चरणमा पर्याप्त नियमन नहुँदा धेरै डिजिटल प्लेटफर्म बन्द भए, लगानीकर्ताले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुप¥यो र ठगीका घटना बढे। त्यसपछि सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्दै सीमित संस्थालाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। यस अनुभवले नेपालले सुरुदेखि नै बलियो नियामकीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पीटुपी प्रणालीको सफलताका लागि विश्वसनीय क्रेडिट स्कोरिङ, डिजिटल पहिचान प्रमाणीकरण, साइबर सुरक्षा, मनी लन्ड्रिङ नियन्त्रण, पारदर्शी ब्याजदर, लगानी सीमा तथा प्रभावकारी विवाद समाधान प्रणाली अनिवार्य हुन्छ। नियमन कमजोर भएमा ठगी, अत्यधिक ब्याजदर, नक्कली डिजिटल प्लेटफर्म तथा लगानीकर्ताको रकम डुब्ने जोखिम बढ्न सक्छ।
यस प्रणालीमा लगानीकर्ताको रकम कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही देशमा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी दोस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ भने कतिपय देशमा किस्तामार्फत मात्रै रकम फिर्ता लिन सकिन्छ। केही स्थानमा प्लेटफर्म आफैले लगानी फिर्ता किनिदिने ‘बाइब्याक’ सुविधा पनि उपलब्ध गराइन्छ। नेपालमा कुन मोडल अपनाउने भन्ने विषय आगामी कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।
पीटुपी ल्यान्डिङबाट प्राप्त कर्जा सामान्यतया साना व्यवसाय सञ्चालन, कृषि, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, घर मर्मत, उपकरण खरिद, स्टार्टअप विस्तार तथा कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर जुवा, अवैध कारोबार, लागूऔषध, हतियार खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिका लागि यस्तो कर्जा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला पीटुपी ल्यान्डिङले वित्तीय पहुँच विस्तारमा नयाँ अध्याय थप्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। यसले बैंकबाट ऋण लिन नसक्ने समूहलाई अवसर दिने, साना लगानीकर्तालाई प्रतिफलको नयाँ माध्यम उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने तथा फिनटेक उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने सम्भावना देखिएको छ।
तर यसको दीर्घकालीन सफलता स्पष्ट कानुनी आधार, प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी डिजिटल प्लेटफर्म, भरपर्दो क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली तथा लगानीकर्ता र ऋणी दुवैको अधिकार संरक्षणमा निर्भर रहनेछ। यदि यी आधारहरू मजबुत बनाउन सकियो भने नेपालमा पीटुपी ल्यान्डिङ प्रणाली वित्तीय समावेशीकरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित हुने र हजारौँ नयाँ उद्यमीलाई बैंकबाहेकको वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
