लामो समयदेखि आर्थिक तथा प्राविधिक समस्याका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले करिब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको ‘गैँडा छाप’ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने यस उद्योगको उत्पादन क्षमता पुनःस्थापित गर्न आवश्यक मेसिन मर्मत, पुराना उपकरण प्रतिस्थापन तथा प्राविधिक सुधारका लागि उक्त रकम प्रयोग गरिने तयारी गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत उद्योग पुनर्सञ्चालनका लागि छुट्याएको ७४ करोड ७९ लाख ६३ हजार ३३१ रुपैयाँ ऋणका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै उद्योगलाई पुनः उत्पादनमा फर्काउने सरकारी योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा हुन लागेको नयाँ ऋण लगानीलाई सफल बनाउन समयमै मर्मत कार्य सम्पन्न गर्ने, उत्पादन नियमित बनाउने, बजार व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
ऋण सम्झौताका लागि उद्योगलाई पत्र
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उद्योग व्यवस्थापनलाई औपचारिक पत्र पठाएर ऋण सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । कार्यालयले उद्योगका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई ऋण तमसुकमा हस्ताक्षर गर्न निर्धारित मितिमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारले स्वीकृत रकम उद्योगलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । सरकारको यो कदमलाई केवल वित्तीय सहयोगका रूपमा मात्र नभई लामो समयदेखि निष्क्रिय बन्दै गएको सरकारी उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
जीर्ण उपकरण परिवर्तन प्राथमिकतामा
उद्योग सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुराना तथा जीर्ण उपकरण रहेका छन् । वर्षौंदेखि आवश्यक मर्मत र प्रविधि सुधार हुन नसक्दा उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको थियो । यसपटक उपलब्ध गराइने ऋणको अधिकांश हिस्सा उत्पादन लाइनको आधुनिकीकरण, अत्यधिक जीर्ण भइसकेका मेसिनको मर्मत तथा केही उपकरण नयाँ प्रविधिसहित प्रतिस्थापन गर्न खर्च गरिने जनाइएको छ । उद्योगसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार उत्पादन प्रणाली सुधार नगरी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले यसपटकको लगानीलाई केवल सञ्चालन खर्च नभई दीर्घकालीन क्षमता विस्तारसँग जोडिएको लगानीका रूपमा लिइएको छ ।
उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य
उद्योग पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दैनिक उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मर्मत तथा प्राविधिक सुधार सम्पन्न भएपछि उद्योगले दैनिक करिब ६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल बजारमा निजी क्षेत्रका उद्योगहरूको बलियो उपस्थिति रहेपनि सरकारी उद्योगले नियमित उत्पादन गर्न सके बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै उपभोक्ताले गुणस्तरीय सिमेन्ट सहज रूपमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी उद्योगको सक्रिय उपस्थितिले मूल्य स्थिर राख्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
उद्योगका पूर्व नेतृत्वकर्ताहरूले विगतदेखि नै आवश्यक लगानी अभावका कारण उद्योग संकटमा परेको बताउँदै आएका थिए। उनीहरूले उत्पादन प्रणाली पुनःस्थापना गर्न दर्जनौँ वर्ष पुराना उपकरणको मर्मत मात्र पर्याप्त नहुने, केही मेसिन पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र आधुनिक प्रविधि जडान आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए । उनीहरूको मूल्याङ्कनअनुसार उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी अवस्थामा फर्काउन करिब ५७ करोडदेखि ७४ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको थियो। सरकारले अहिले स्वीकृत गरेको ऋण रकम पनि त्यही प्राविधिक आवश्यकता र लागत अनुमानको आधारमा तय गरिएको मानिएको छ ।
आर्थिक अवस्था भने अझै चिन्ताजनक
सरकारले पुनः लगानी गर्ने निर्णय गरे पनि उद्योगको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर रहेको तथ्य सार्वजनिक विवरणले देखाएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार उद्योगले झन्डै २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नोक्सानी व्यहोरेको छ । त्यसैगरी उद्योगको सञ्चित घाटा ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । निरन्तर उत्पादन अवरोध, सञ्चालन लागत वृद्धि, बजार प्रतिस्पर्धा, पुराना उपकरण तथा कार्यशील पूँजीको अभावका कारण उद्योग वर्षौंदेखि घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा नियमित रूपमा कच्चा पदार्थ खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा उपकरण मर्मतसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो । यसले उत्पादन झन् घट्दै गएको अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।
आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा
सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनालाई औद्योगिक पुनरुत्थानसँग जोडेको छ । उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न थाले स्वदेशमै सिमेन्ट उत्पादन बढ्ने, निर्माण क्षेत्रमा आन्तरिक आपूर्ति सुदृढ हुने तथा आयातमा निर्भरता केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उत्पादन उल्लेख्य रूपमा विस्तार भए पनि सरकारी उद्योगको उत्पादन घट्दै गएको थियो। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः सक्रिय बनेमा सरकारी स्वामित्वको उत्पादनमूलक संस्थानलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
विगतका लगानीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्
उद्योगलाई यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो। तर ती लगानी मुख्य रूपमा तत्कालीन सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन वा सीमित मर्मतमा केन्द्रित हुँदा उत्पादन प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार आउन सकेन। प्रविधि आधुनिकीकरण, व्यवस्थापन सुधार तथा कार्यसम्पादन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन नगरी गरिएको लगानीले उद्योगलाई स्थायी रूपमा उकास्न नसकेको अनुभव सरकारले पनि गरेको छ। त्यसैले यसपटक उपलब्ध गराइने ऋण प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, नियमित अनुगमन तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वमा रहेका अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नोक्सानी व्यहोरेको छ भने यसको सञ्चित घाटा करिब १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उत्पादनमा आएको कमी, पुराना उपकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याले उक्त उद्योग पनि अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योगको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार उद्योगले एक आर्थिक वर्षमै करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोरेको छ भने सञ्चित घाटा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यी तथ्याङ्कले सरकारी स्वामित्वका उत्पादनमूलक संस्थानहरू संरचनागत समस्या, वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी, प्रविधिगत पिछडापन तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावसँग संघर्ष गरिरहेको देखाउँछन् ।
