नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सक्षम र वित्तीय रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यसहित संघले विभिन्न केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय सहकारी संघसँगको सहकार्यमा नयाँ बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालेको हो।
यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नेफ्स्कूनको सञ्चालक समितिले पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा समन्वय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, वित्तीय तथा संस्थागत पक्षको अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
नेफ्स्कूनका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय संघहरूलाई संयुक्त लगानीमा सहकारी बैंक स्थापना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर नयाँ बैंक स्थापना गर्ने तयारी सुरु गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार असार २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा सञ्चालकद्वय खेमराज सुवेदी र नवराज अर्याल सदस्य रहेका छन्। बाँकी दुई सदस्य भने प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधिमध्येबाट चयन गरिने जनाइएको छ।
हालै लागू भएको सहकारी पहिलो संशोधन ऐन, २०८३ ले सहकारी क्षेत्रका केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय संघलाई संयुक्त रूपमा सहकारी बैंक स्थापना गर्न कानुनी बाटो खुला गरेको छ। यही ऐनले आवश्यक परे राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग एकीकरण (मर्जर) गर्न सक्ने विकल्पसमेत दिएको छ।
यद्यपि नेफ्स्कूनले अहिलेको अवस्थामा मर्जरको विकल्पभन्दा नयाँ संस्था स्थापना गर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। संघका पदाधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग एकीकरण गर्ने विषय अहिलेका लागि अगाडि नबढाउने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसको सट्टा सहकारी संघहरूको संयुक्त लगानीमा नयाँ बैंक स्थापना गरी सहकारी क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ।
कार्यदलले बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता विश्लेषण, पूँजी संरचना, सदस्य संस्थाको सहभागिता तथा नियामकीय प्रक्रिया लगायतका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा आगामी चरणका निर्णय गरिने नेफ्स्कूनले जनाएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय सुधार र पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला नेफ्स्कूनको यो पहललाई सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यदि योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने सहकारी संघहरूको संयुक्त स्वामित्वमा नयाँ सहकारी बैंक स्थापना हुने सम्भावना बलियो हुने विश्वास गरिएको छ।
