वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने र परिवारको आर्थिक संकट झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, पारदर्शी तथा व्यवहारिक बनाउने गरी विद्यमान नीति पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताउनुभएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न पाँचौं नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सन् २०१५ देखि लागू गरिएको उक्त नीति व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न नसकेकाले त्यसलाई समयसापेक्ष र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी संशोधन गरिनेछ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि कानुनको पालना गर्ने संस्था तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने बताउनुभयो। संशोधित कानुन लागू भएपछि सम्पूर्ण भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गरिने उहाँको भनाइ थियो।
आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री यादवले मन्त्री बन्नुअघि नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत कमजोरी रहेको महसुस गरेको उल्लेख गर्नुभयो। ती समस्याको समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी वैज्ञानिक आधारमा नीतिको पुनर्समीक्षा गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली श्रमिकले ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले धेरै श्रमिक चर्को ब्याजमा ऋण लिन, जग्गाजमिन बेच्न वा श्रीमतीका गहना धितो राख्न बाध्य हुने अवस्था अझै कायम रहेको बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको अध्ययनले रोजगारी गुम्ने डरका कारण धेरै श्रमिकले आफूले तिरेको वास्तविक भर्ती खर्चसमेत खुलाउन हिच्किचाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत श्रमिक मात्र बिना शुल्क अर्थात् नैतिक भर्ना प्रणालीमार्फत विदेश जाने गरेका छन्। सरकारले दीर्घकालीन रूपमा ‘एम्प्लोयर पे’ अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री यादवले स्पष्ट पार्नुभयो। यसका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्दै प्रत्यक्ष भर्ना प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
सम्मेलनमा आईओएम नेपालकी चिफ अफ मिसन हेलेन फोर्सले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय नेतृत्व प्रदर्शन गरिरहेको बताउनुभयो। विश्वव्यापी आप्रवासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयन गर्दै नेपालले सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ थियो। आगामी दिनमा पनि सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका गुनासा र समस्यालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ‘उजुरी डट डीओएफई’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीमार्फत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी तथा समस्या अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
