विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरिने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको भए पनि तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ। नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटमा कोशी प्रदेश एमालेको भागमा पर्ने सहमति बनेको चर्चा भइरहेका बेला पार्टीभित्रको मतभेद र संविधानले तय गरेको प्रक्रिया परिवर्तनको मुख्य बाधक बनेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशमा नयाँ अनुहारलाई नेतृत्वमा ल्याउने चाहना राखेको चर्चा चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको स्थानमा केन्द्रीय सदस्य तथा ताप्लेजुङ–१ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अगाडि सारिएको बताइन्छ। तर, पार्टीभित्रै सबै तहमा यस विषयमा एकमत नदेखिएकाले निर्णय अझै औपचारिक बन्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कार्की निकट नेताहरूले पार्टीको औपचारिक निर्णय नआएसम्म उनले पद नत्याग्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार व्यक्तिगत चाहना वा अनौपचारिक निर्देशनका आधारमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छैन। पार्टी सचिवालय वा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्रै त्यसबारे धारणा बनाइने उनीहरूको अडान छ।
राजनीतिक इच्छाभन्दा ठूलो चुनौती भने संवैधानिक व्यवस्था बनेको छ। हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कारण उनी स्वतः हट्ने व्यवस्था छैन। उनको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशसभामा बहुमत सदस्यको लिखित समर्थनसहित नयाँ दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दलभित्र सहमति बने पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नेतृत्व परिवर्तन सम्भव देखिँदैन।
यसबीच नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि त्यसकै आधारमा सरकार तत्काल ढल्ने अवस्था नरहेको संवैधानिक जानकारहरू बताउँछन्। नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुट्न नसके वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने वा संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य विकल्प अपनाउन सक्ने अवस्था रहने उनीहरूको भनाइ छ।
एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै औपचारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार पार्टीभित्र विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको भए पनि निर्णय गर्ने प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन।
यता एमालेभित्र अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेल पक्षबीच नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा फरक धारणा रहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ। यही कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक घोषणाभन्दा बढी पार्टीभित्रको सहमति र संवैधानिक प्रक्रियामा निर्भर देखिएको छ।
पार्टीभित्र चर्चामा आएका तिलकुमार मेन्याङ्बो प्रदेश राजनीतिमा अनुभवी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। उनले यसअघि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। २०५६ सालमै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका मेन्याङ्बो राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो अनुभव बोकेका नेतामध्ये एक हुन्। पार्टीभित्र उनी सन्तुलित, संगठनप्रति निष्ठावान् र विवादरहित नेताका रूपमा परिचित छन्।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले पनि नेतृत्व परिवर्तनको अन्तिम निर्णय केन्द्रबाट हुने बताएका छन्। उनका अनुसार नेकपासँगको राजनीतिक संवादपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति बनेको भए पनि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रदेश समितिको सिफारिस र केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयपछि मात्रै टुंगिनेछ।
यसअघि नेकपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो भागमा पर्ने अपेक्षा गर्दै संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा अघि सारेको थियो। तर केन्द्रस्तरमा बनेको नयाँ सहमतिपछि उनी पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन्।
कोशी प्रदेशको राजनीतिक इतिहास हेर्दा नेतृत्व परिवर्तन र सत्ता समीकरण फेरबदल यहाँको स्थायी विशेषताजस्तै बनेको छ। प्रदेश स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। दल विभाजन, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन, विश्वासको मतको संकट तथा सर्वोच्च अदालतका आदेशका कारण सरकार गठन र विघटनको श्रृंखला निरन्तर दोहोरिएको छ।
२०७४ फागुन २ गते एमालेका शेरधन राई पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि नेकपा विभाजनसँगै भीमप्रसाद आचार्यले नेतृत्व सम्हाले पनि उनको सरकार दुई महिनामै ढल्यो। त्यसपछि गठबन्धनको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने। २०७९ को निर्वाचनपछि भने स्पष्ट बहुमत नआउँदा कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बन्यो।
निर्वाचनपछि हिक्मतकुमार कार्की पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि सर्वोच्च अदालतले दुवै नियुक्ति बदर गरिदियो। अदालतकै आदेशपछि कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बने तर विश्वासको मत गुमाए। त्यसपछि कांग्रेसका केदार कार्कीले धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व सम्हाले। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि उनले पनि बहुमत गुमाए र २०८१ वैशाख २७ गते हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने।
हाल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्ने भएकाले कुनै पनि नेतृत्व परिवर्तन सहज गणितको विषय छैन।
यसरी हेर्दा कोशी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको बहस फेरि चुलिएको भए पनि त्यसको निष्कर्ष राजनीतिक इच्छा मात्रै होइन, दलभित्रको सहमति, प्रदेशसभा अंकगणित र संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाले तय गर्ने देखिएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा कोशीमा नयाँ सरकार गठनभन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तनको बाटो अझै जटिल र अनिश्चित बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
