नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र आफ्नै बोर्डबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को लाइसेन्स विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भए पनि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिँदा राज्यकोषले ठूलो राजस्व गुमाउने जोखिम बढेको छ।
युटिएलले नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत तिर्नुपर्ने दायित्व लामो समयदेखि बाँकी राखेको छ। यही कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ गते कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अन्तिम निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यसअघि युटिएलले कर, शुल्क तथा स्वामित्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चारवटा निवेदन दायर गरेको थियो। ती सबै निवेदन २०८० माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतले एकैपटक खारेज गरिदिएको थियो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले कम्पनीले बक्यौता नतिरेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुमति पत्र खारेज गर्न कानुनी बाटो खुला गरिदिएको थियो।
अदालतको फैसलापछि प्राधिकरणले युटिएललाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता बुझाउन अन्तिम समयसीमा दिएको थियो। त्यस अवधिभित्र रकम नतिरे लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो। तर सूचना प्रकाशित भएको झन्डै साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि न त बक्यौता उठाइएको छ, न त लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ।
प्राधिकरणको तत्कालीन निर्णयअनुसार युटिएलले अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी प्रयोग शुल्क, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष गरी ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३१७ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि २०७९ पुस मसान्तसम्म कम्पनीको बक्यौता ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै सो दायित्व तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
यस विषयमा हाल नियुक्त भएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्यहरूले भने अदालतको फैसला, विगतका बोर्ड निर्णय र सम्बन्धित कागजातको अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुनी आधार र पूर्वनिर्णयको समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय लिइनेछ। यद्यपि, कहिलेसम्म अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने भन्नेबारे कुनै समयसीमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोकिएको विषयमा राजनीतिक प्रभावको आशंका पनि व्यक्त हुँदै आएको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले आफू अध्यक्ष रहँदा विभागीय मन्त्रीहरूको दबाबका कारण बोर्डबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका थिए। उनले केही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन भएको दाबी गरेका थिए।
युटिएलमा नेपाली तथा विदेशी दुवै पक्षको लगानी रहेको छ। कम्पनीमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको संयुक्त रूपमा ८० प्रतिशत स्वामित्व छ। बाँकी २० प्रतिशत शेयर नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडमार्फत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको छ।
नेपाली पक्षका लगानीकर्तामध्ये एमाले नेता रघुवीर महासेठ, जुलीकुमारी महतो तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर शाहलगायतको नाम सार्वजनिक रूपमा जोडिँदै आएको छ। यद्यपि, लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोकिएको विषयमा सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
यसबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि औंल्याएको छ। अदालतका अनुसार युटिएलले विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि आवश्यक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नै प्राप्त नगरेको देखिएको छ। उद्योग विभागमा पुँजी तथा क्षमता विस्तारको प्रस्ताव पेश गरिए पनि विदेशी लगानीको लेखांकनसम्बन्धी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएको प्रमाण पेश गर्न नसकिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले उद्योग विभागले पटकपटक प्रमाण माग्दा पनि कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको निवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेश गर्न नसकेको तथ्य औंल्याएको छ। त्यसैले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकै कारण कम्पनीको पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तारको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको थियो।
युटिएलले २०७३ असोज २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा विस्तारभन्दा बढी कानुनी विवाद, बक्यौता र स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्नका कारण कम्पनी निरन्तर चर्चामा रहँदै आएको छ।
यता प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नयाँ सञ्चालक समिति नियुक्त भइसकेको भए पनि युटिएलको लाइसेन्सबारे स्पष्ट निर्णय आउन सकेको छैन। यसले नियामक निकायको निर्णय कार्यान्वयन क्षमता, कानुनी शासन र सरकारी राजस्व सुरक्षाप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
