नेपालको सेयर बजारमा आम नागरिकको सहभागिता इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ८० लाखभन्दा बढी हितग्राही (डिम्याट) खाता खुलिसकेका छन्। यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको करिब एकचौथाइ बराबर हो, जसले सेयर बजारप्रति जनविश्वास र आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको संकेत गर्छ। तर लगानीकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि बजारको संरचना, विविधीकरण, नियमन र नयाँ क्षेत्रको सहभागिताका हिसाबले नेपालको पुँजी बजार अझै परिपक्व हुन नसकेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का अनुसार आइतबारसम्म ८० लाख ९ हजार ६२३ डिम्याट खाता सञ्चालनमा आएका छन्। डिम्याट खाता अहिले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा आवेदन दिन र दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न अनिवार्य भएकाले यसलाई लगानीकर्ताको सहभागिताको प्रमुख सूचक मानिन्छ।
यद्यपि, डिम्याट खाताको संख्या नै वास्तविक लगानीकर्ताको संख्या भने होइन। एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी डिम्याट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था भएकाले दोहोरो खाता पनि उल्लेख्य छन्। सीडीएससी स्रोतका अनुसार हालसम्म खुलेका खातामध्ये करिब ५ देखि ६ लाख खाता दोहोरिएका छन्। साथै, करिब २० देखि ३० लाख खातामा कुनै पनि सेयर नभएको अनुमान गरिएको छ। यस्ता धेरै खाता आईपीओमा आवेदन दिनका लागि मात्रै खोलिएका हुन्।
पाँच वर्षमै २६ लाखभन्दा बढी नयाँ डिम्याट
नेपालको सेयर बजारमा पछिल्ला पाँच वर्षमा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। यस अवधिमा मात्रै डिम्याट खाताको संख्या २६ लाख ६३ हजार ले बढेको सीडीएससीको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यस्तै, सेयर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने ‘मेरो सेयर’ एपको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। हाल ७० लाख ९६ हजार ८३ प्रयोगकर्ता यसमा आबद्ध छन्। तीमध्ये ५१ लाख ४८ हजार ८९३ सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांक छ। पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या करिब ४३ लाख ९५ हजार थियो। त्यसपछि यो संख्या निरन्तर बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४८ लाख २६ हजार, त्यसपछिका दुई वर्षमा क्रमशः ५३ लाख ६९ हजार र ५९ लाख ७६ हजार पुगेको थियो। पछिल्लो वर्ष यो संख्या ७० लाख नाघेको छ।
लगानीकर्ता बढे, तर बजारको विविधीकरण कमजोर
लगानीकर्ताको संख्या बढे पनि नेपालको पुँजी बजार अझै केही सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको जानकारहरू बताउँछन्। एक दशकअघि कुल बजार पुँजीकरणको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको थियो। अहिले त्यो हिस्सा घटेर करिब ५० प्रतिशत मा झरेको छ। यस अवधिमा जलविद्युत् कम्पनी, केही सिमेन्ट उद्योग र सीमित उत्पादनमूलक कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। तर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ), पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवा तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्र अझै सेयर बजारमा पर्याप्त रूपमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। यसले बजारलाई केही निश्चित क्षेत्रमै सीमित बनाएको र लगानीकर्ताले विविध विकल्प नपाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
‘नागरिकको उत्साह छ, तर बजारले त्यसको प्रतिफल दिन सकेन’
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयालका अनुसार नागरिक सहभागिताका दृष्टिले नेपालको सेयर बजार निकै उत्साहजनक अवस्थामा पुगे पनि बजारको संरचनागत विकास भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। उनका अनुसार तीन दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको बजारमा अझै पनि मुख्य रूपमा साधारण सेयर (इक्विटी) को मात्रै कारोबार हुने अवस्था छ। विकसित मुलुकहरूमा जस्तै विविध वित्तीय उपकरण, डेरिभेटिभ, कमोडिटी, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (REIT), एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF) लगायतका विकल्प नेपालमा अझै प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्। फुयालका अनुसार जलविद्युत् र केही उत्पादनमूलक कम्पनी बाहेक अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा ल्याउन नसक्दा बजार राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको प्रभावकारी माध्यम बन्न सकेको छैन।
सक्रिय लगानीकर्ता भने अझै सीमित
सेयर बजारमा सहभागीको संख्या ठूलो भए पनि नियमित कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या निकै कम छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) अन्तर्गत दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न प्रयोग हुने ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) मा करिब ४७ लाख लगानीकर्ताले खाता खोलेका छन्। तर तीमध्ये करिब ४ लाख मात्र सक्रिय रूपमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता रहेको नेप्सेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेप्सेले कम्तीमा एक वर्षभित्र एकपटक सेयर खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई सक्रिय लगानीकर्ता मान्ने गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार बजार बढेका बेला सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या बढ्ने र बजार ओरालो लाग्दा घट्ने प्रवृत्ति नेपालमा स्पष्ट देखिन्छ। पछिल्ला केही सातादेखि बजारमा सुधार देखिन थालेपछि सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या पनि क्रमशः बढ्न थालेको छ।
नियमन र वित्तीय साक्षरतामा चुनौती
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका पौडेलका अनुसार संख्यात्मक रूपमा बजार विस्तार भए पनि गुणस्तरीय विकास अझै हुन सकेको छैन। उनका अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी ‘१० कित्ते नीति’ लाई प्रोत्साहन गरिएको अवस्था हो। यसले दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिभन्दा पनि आईपीओ केन्द्रित मानसिकता बढाएको उनको तर्क छ। पौडेलका अनुसार बजारको नियमन, सुपरिवेक्षण, जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ता शिक्षाको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा अझै कमजोर छ। त्यसैले लगानीकर्ताको संख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त नभई बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र दीर्घकालीन लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
सेयर डिजिटल भए, कारोबार अझै विस्तारको चरणमा
सीडीएससीका अनुसार दोस्रो बजारमा हाल १९ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ८८ हजार ६९८ कित्ता सेयर सूचीकृत छन्। तीमध्ये १८ अर्ब ६० करोड २९ लाख ५८ हजार ७८२ कित्ता सेयर डिम्याट प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। यसले नेपालमा कागजी सेयर प्रणाली लगभग अन्त्यतिर पुगेको देखाउँछ।
सरकारलाई कर आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि
पुँजी बजार विस्तारसँगै सरकारको कर संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा नेप्सेको कुल वार्षिक कारोबार २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ हुँदा सरकारले पुँजीगत लाभकरबाट ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको थियो। तर त्यसको करिब दुई दशकपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेप्सेको वार्षिक कारोबार रकम २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारले सेयर बजारबाट १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन गरेको नेप्सेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले नेपालको पुँजी बजार अर्थतन्त्रका लागि राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको संकेत गरेको छ।
नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ धितोपत्र निष्कासनको गति बढ्दै गएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पछिल्ला ११ महिनामा विभिन्न प्रकारका धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वीकृति प्रदान गरेको जनाएको छ। यसले बजारमा नयाँ लगानीका अवसर विस्तार हुँदै गएको संकेत गरेको छ। सेबोनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले ओगटेको छ। यस शीर्षकअन्तर्गत ३७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना स्वीकृत भएका छन्। त्यस्तै, साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, हकप्रद सेयर का लागि ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तथा ऋणपत्र निष्कासनका लागि २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमति दिइएको छ। यस अवधिमा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) अन्तर्गत पनि ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
विस्तारको चरणमा रहेको पुँजी बजार
नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या, डिजिटल पहुँच, कारोबारको मात्रा र सरकारी राजस्व सबै पक्षमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिए पनि बजार अझै पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रलाई पुँजी बजारसँग जोड्ने, नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने, नियमनलाई बलियो बनाउने र वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने चुनौती अझै बाँकी छन्। विज्ञहरूका अनुसार ८० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता खुल्नु आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर यो उपलब्धिलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार बनाउन अब पुँजी बजारलाई संख्यात्मक विस्तारबाट गुणात्मक रूपान्तरणतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो बनेको छ।
