राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले थापालाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै २०८३ साल असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै ठेक्काको कुल मूल्य अर्थात् करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी मुद्दा अघि बढाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागले राहदानी छपाइको जिम्मेवारी पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई करिब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको तथ्य खुलेको छ। तर, परियोजनाका लागि आवश्यक उपकरण आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको मुलवर कम्पनीलाई भने कुनै पनि रकम भुक्तानी नभएको जनाइएको छ। यही विषयलाई आधार बनाएर अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएको हो।
यसअघि यही मुद्दामा राहदानी विभागका निवर्तमान महानिर्देशकलाई विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिसकेको थियो। अब भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई पनि साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेशसँगै मुद्दाको थप सुनुवाइ अदालतमा नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ।
बहुचर्चित राहदानी ठेक्का प्रकरणसँग सम्बन्धित यो मुद्दाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अभियोगको कानुनी टुंगो लाग्न बाँकी नै रहनेछ।
