सरकारले एक दशकअघि ठूलो अपेक्षासहित लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा भने प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकारोक्ति स्वयं श्रम नेतृत्वबाट आएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले अधिकांश नेपाली श्रमिक अझै पनि यस नीतिको लाभबाट वञ्चित रहेको बताउँदै यसको नाममा उल्टै आर्थिक शोषण र ठगी बढेको बताएका छन्।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनबारे छलफल गर्दै मन्त्री यादवले हाल विदेश जाने करिब ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सुविधाको कुनै प्रत्यक्ष लाभ नपाएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यो नीति १० वर्षदेखि कानुनी दस्तावेज र सरकारी घोषणामै सीमित रहँदा व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मन्त्री यादवका अनुसार वार्षिक करिब साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक अर्थात् करिब ७ प्रतिशत श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यस प्रणालीअन्तर्गत श्रमिकले भिसा, टिकट वा अन्य भर्ना शुल्क तिर्नु पर्दैन। तर उनले यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको स्वेच्छिक निर्णयबाट उपलब्ध भइरहेको बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएका उद्योगका उत्पादनप्रति बढ्दो अस्वीकारका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने अभ्यास अपनाएको उल्लेख गरे। त्यसैले अहिले देखिएको ‘जिरो कस्ट’ रोजगारीलाई सरकारी नीतिको उपलब्धि भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
त्यस्तै, करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका बाँकी श्रमिकले भने अझै विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्न बाध्य भइरहेको मन्त्री यादवले बताए। उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ लागू भएको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने सरकारी धारणा र वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको स्वीकार गरे।
उनले अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको बताए। अब उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार व्यवहारमा लागू हुन नसकेको नीति निरन्तर कायम राख्नुको सट्टा वास्तविकतामा आधारित नयाँ व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ।
बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा पनि सरकारले सक्रियता बढाएको बताए। सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पीडितबाट उजुरी सङ्कलन गरिएको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, तयार भइरहेको नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा अवैध एजेन्टको भूमिका निरुत्साहित गर्ने तथा उनीहरूसँगको संलग्नता प्रमाणित भए कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी फर्छ्यौटमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको मन्त्री यादवको दाबी छ। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका ४३ हजार उजुरीमध्ये चार हजार उजुरी टुंग्याएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ। उनले यसलाई अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा करिब २०० प्रतिशत सुधार भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
