बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो मूल्य र कालोबजारीप्रति राष्ट्रिय सभाले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न बजार व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने भन्दै सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउनदेखि नियमित बजार अनुगमनसम्मका विषयमा सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि सभापति जयन्तीदेवी राईले सरकारलाई बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको पर्याप्त र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्। उनले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, आवश्यक वस्तु लुकाएर राख्ने तथा कालोबजारी गर्ने गतिविधिमाथि तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
समितिले बजारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कार्यान्वयनका उपाय तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको निष्कर्षअनुसार बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा आवश्यक वस्तु प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता संरक्षणका प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।
बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति राईले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। बजारमा मूल्य नियन्त्रणसँगै सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने गरी सञ्चालन भइरहेका सुपथ मूल्य पसलहरूको नियमित अनुगमन गर्न र आवश्यकताअनुसार तिनको सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले उपभोक्तालाई मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी दिन प्रत्येक पसलमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। मूल्यसूची नराख्ने वा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी बजार अनुगमनलाई एकीकृत र परिणाममुखी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच नियमित सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था गर्न सके मात्रै बजारमा देखिने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहज हुने समितिको धारणा छ।
समितिले उपभोक्ताका गुनासा तथा उजुरीलाई छिटो सुनुवाइ गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ताले भोगिरहेका समस्याको समयमै समाधान गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुका साथै उपभोक्ता अदालतलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
समितिको ठहर छ कि बजार व्यवस्थापन केवल आपूर्ति व्यवस्थासँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई उपभोक्ताको अधिकार, मूल्य स्थिरता र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री तथा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सरकारले समन्वित र कडा कदम चाल्नुपर्नेमा समितिले विशेष जोड दिएको छ।
समितिको निर्देशनसँगै अब सरकारको ध्यान बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता संरक्षण र अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तितर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने, मूल्य नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नियमित बजार अनुगमनमार्फत उपभोक्ताको विश्वास कायम गर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ।
