पछिल्लो समयमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगीजस्ता वित्तीय अनियमितता र आर्थिक हिनामिनाका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यसबाहेक बीमा क्षेत्रमा पनि यस्ता गम्भीर अनियमितता र आर्थिक अपराध बढ्न थालेको पाइएको छ । हालै मात्र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुबाट ४ अर्ब भन्दा बढी रकम अपचलन भएको देखिएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को विस्तृत अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बीमा कसुरमा ४० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । जुन मुद्दालाई नेपालकै बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो अभियोजनमध्ये एकको रूपमा हेरिएको छ ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न पाँच बीमा कम्पनीहरुबाट यति ठूलो रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ४० जनाभन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाउँदै यसै साता जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बीमा कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।
सीआईबीको अनुसन्धानले बीमा कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग, सेयर कारोबारमा हितविपरीत लगानी तथा संगठित आर्थिक अनियमितताको संकेत गरेको छ । सीआईबीले दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल समेतका प्रतिवादीहरूमाथि अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अभियोजनको तयारी भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बीमा कसुरमा ४० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ ।
प्रहरीले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, जावलाखेल डिस्टिलरीका सञ्चालक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालकहरू अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभाषकुमार झुनझुनवाल र मनीष कुमार तथा सीईओ उपासना पौडेललाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग दायर गर्न सीआईबीले राय दिएको छ । अर्का व्यवसायी ऋषिराज मोरलाई पनि प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने सीआईबीको राय छ । जसमा अधिकांशले आफूहरुलाई यस विषयमा अनुसन्धानमा मात्रै जानकारी पाएको जिकिर गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सम्भवतः सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिनेछ । अनुसन्धान प्रतिवेदनले बीमा कम्पनीहरूको कोष सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी भृकुटी स्टक ब्रोकर कम्पनीमार्फत बीमा कम्पनीहरूको रकम सेयर कारोबारमा प्रयोग गरिएको र त्यसको राफसाफ नियमानुसार नगरिएको आरोप छ ।
अहिले हिमालयन–रीसँग सम्बन्धित बीमा क्षेत्रमा भएको यो घटनालाई वित्तीय क्षेत्रकै ठूलो घोटाला प्रकरणका रुपमा हेरिएको छ । यो घटनाले पछिल्ला वर्षहरूमा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसुरका घटनाहरू पनि बढ्न थालेको प्रष्ट पार्दछ ।
त्यसो त, बीमा दाबीका नाममा हुने ठगी, झुटा विवरण पेश गर्ने प्रवृत्ति, कृत्रिम दुर्घटना सिर्जना गर्ने कार्य तथा बीमा रकम हत्याउन संगठित प्रयासहरू हुने गरेका समाचार बेला–बेलामा सार्वजनिक भई नै रहेका छन् । यस्ता प्रकृतिका घटना बढ्दै जाँदा बीमा कसुर पनि वित्तीय अपराधको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ ।
बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापन पनि बढ्दै गएको छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा वैदेशिक रोजगार बीमाको पहुँच विस्तार भएसँगै बीमितहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । बीमितहरुको संख्या बढ्दै जाँदा सोही अनुपातमा वित्तीय ठगी र अपराधका घटनामा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ ।
बीमा क्षेत्रमा देखिने सबैभन्दा सामान्य कसुर झुटा दाबी (फेक क्लेम) हो । कतिपय अवस्थामा वास्तविक क्षति नभए पनि क्षति भएको देखाउने, दुर्घटनाको विवरण तोडमोड गर्ने वा बीमा कम्पनीलाई गलत सूचना उपलब्ध गराएर रकम असुल्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सवारी साधन बीमामा कृत्रिम दुर्घटना देखाउने, मर्मत खर्च बढाएर प्रस्तुत गर्ने तथा क्षतिको वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै रकम दाबी गर्ने घटना समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
यसैगरी, कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य अवस्था लुकाएर बीमा गर्ने, जोखिमपूर्ण रोगको जानकारी नदिने वा बीमा गरेलगत्तै योजनाबद्ध रूपमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउने घटनाहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्ने गरेका छन् । कुनै बेला जीवन बीमा दाबी गर्ने उद्देश्यले कसैले ज्यान नै गुमाउनु परेको घटना पनि सार्वजनिक भएका थिए । तथापि, यस्ता घटना सीमित संख्यामा भए पनि यसले बीमा कम्पनीहरूलाई थप सतर्क बन्न बाध्य बनाएको छ ।
बीमा ठगीका केही घटनामा संगठित समूहको संलग्नता समेत देखिन थालेको छ । दुर्घटना भएको नाटक गर्ने, आर्थिक लाभका लागि झुटो विवरण पेश गर्ने, कागजातको दुरुपयोग गर्ने र त्यसका आधारमा दाबी पेश गर्ने प्रवृत्ति वित्तीय अपराधको नयाँ स्वरूपका रूपमा देखा पर्न थालेको छ ।
नेपालमा बीमा क्षेत्र विस्तारकै चरणमा रहेको छ । सुरुवाती अवस्थामै देखिएका यस्ता वित्तीय अपराध र बीमा कसुरका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले दीर्घकालीन रूपमा बीमा संस्कृतिमै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । त्यसो त, नेपालमा बीमा क्षेत्रको नियमन अहिले थप कडा बन्दै गएको छ । बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई जोखिम मूल्यांकन, दाबी प्रमाणीकरण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै दाबी प्रक्रियाको निगरानी र तथ्य परीक्षण पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
तर, अपराधका नयाँ शैलीहरू पनि विकसित भइरहेकाले नियामक निकायहरूलाई निरन्तर सतर्क रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार बीमा कसुर नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । कम्पनीहरूको आन्तरिक सुशासन, कर्मचारीको क्षमता, प्रविधिको प्रयोग र जनचेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै यसमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
