आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदानतर्फ कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको पाइएको छ । विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका यी दुई प्रदेशले संघीय अनुदान बढी पाएका हुन् ।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) २०८३/८४ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. चार खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई रु. तीन खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख र स्थानीय तहलाई रु. एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख बराबर हो । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा यो अनुदान दिएको हो ।
प्रदेशका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकममध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशलाई रु. १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका लागि रु. १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम गण्डकीका लागि रु. १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, कोशी प्रदेशका लागि रु. १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको तथ्यांक छ । बागमती प्रदेशका लागि रु. १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख विनियोजन हुँदा लुम्बिनीका लागि रु. १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि रु. १६ अर्ब एक करोड ४७ लाख विनियोजन भएको विवरण छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये समानीकरण अनुदान रु. ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र सशर्त अनुदान रु. ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रहेको छ । विशेष अनुदानतर्फ रु. तीन अर्ब ८२ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु. चार अर्ब ६० करोड १८ लाख विनियोजन भएको तथ्यांक छ ।
