आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी संगठन काठमाडौं जिल्ला समितिद्वारा आयोजित ‘बजेट २०८२/८३ समीक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रमा नीतिगत परिवर्तन ल्याउने मौका गुमाएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “सरकार र बजेटप्रति जनविश्वास घटिरहेको बेला विश्वास पुनःस्थापनाको अवसर बजेटले लिनुपर्थ्यो। गर्न सकिने कार्य मात्र बजेटमा राखिएको भए विश्वास बढ्थ्यो।”
उनले राजस्वतर्फ सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्न नसकेको, गैरकर राजस्व बढाउन नचाहेको, पुँजीगत लाभकर वृद्धि नगरेको र आयकरको दायरा नबढाएको जस्ता कमजोरी औंल्याए। यस्तै, कर संरचनाले धनाढ्यलाई फाइदा पुग्ने तर मध्यम वर्गीय नागरिकलाई बढी भार पर्ने उल्लेख गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने स्पष्ट योजना नआएको बताए।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. सूर्य थापाले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणजस्ता लक्ष्य बजेटमा उल्लेख भए पनि त्यसअनुसारको योजना नआएको बताए। उनले भने, “बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य यथार्थपरक देखिन्छ। सरकार गम्भीर भएर लागे १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन सम्भव छ।” तर, जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ नीति उपयुक्त नभएको उनले बताए।
योजना आयोगका अर्का पूर्वसदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले बजेट न त ठूला योजनायुक्त न त यथार्थपरक भएको भन्दै सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण यथास्थितिवादी रहेको टिप्पणी गरे। उनले राजस्व उठाउने ठोस आधार नभएको र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि स्पष्ट योजना नआएको उल्लेख गरे। साथै, आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. नरविक्रम थापाले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कम देखिएको र स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर चाप देखिएको बताए। आयातमुखी राजस्व प्रणाली र वितरणमुखी अर्थनीति परिवर्तनका लागि बजेटले कुनै ठोस बाटो नदेखाएको उनको भनाइ थियो। उनले बजेट छरिएका योजनामा केन्द्रित भएको र चालू खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद विकास कोषलाई बजेटमा घुमाउरो रूपमा राखिएको आरोप पनि लगाए।
सारांशमा, विज्ञहरूले सरकारको बजेटले अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्ने निष्कर्ष दिएका छन्। यथास्थितिमा आधारित बजेटले मुलुकको जटिल आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन भन्ने धारणा प्रस्टिएको छ।
