नेपालमा पछिल्लो दशकयता खेतीयोग्य जमिन उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको देखिएको छ। युडिडी नेपालले सन् २०२१ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार बर्सेनि झन्डै १० हजार हेक्टरका दरले कृषियोग्य जमिन खुम्चिँदै गएको छ, जसअनुसार आगामी १० वर्षमा १० लाख हेक्टर जमिन हराउने खतरा रहेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार सन् २०५८ मा २६ लाख ५४ हजार ६५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा २०६८ मा घटेर २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टरमा झर्यो। सोही दरमा घट्दै २०७८ मा आइपुग्दा जम्मा २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँकी रहेको देखिन्छ। पछिल्लो एक दशक (२०६८–२०७८) मा मात्र ३ लाख ८ हजार हेक्टर जमिन कृषियोग्य सूचीबाट हराएको छ।
खेतीयोग्य जमिन घट्दो क्रममा रहे पनि खेती गर्ने परिवारको संख्या भने बढ्दो क्रममा छ। २०५८ मा ३३ लाख ६४ हजार रहेको खेती गर्ने परिवारको संख्या २०७८ मा ४१ लाख ३० हजार ७८९ पुगेको छ। तर, जमिनको अभावसँगै परम्परागत खेती प्रणालीमा आश्रित किसानहरू समस्यामा परिरहेका छन्।
खेतीयोग्य जमिन घट्नाले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदानमा पनि गिरावट आएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०६८/६९ मा ३५.२ प्रतिशत रहेको कृषि योगदान २०८०/८१ मा घटेर २४.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो गिरावट स्थिर छैन; बीचको समयमा यो दर २३.९५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो।
वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मको अवधिमा कृषियोग्य जमिन २४.३४ प्रतिशतबाट घटेर २२.५९ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले देशको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गर्ने संकेत दिइरहेको छ।
यद्यपि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बजेटमा त्यसको पर्याप्त सम्बोधन नभएको कृषि मेसिनरी उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्माको भनाइ छ। उनका अनुसार, आधुनिक कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणबिना उत्पादनमा सुधार सम्भव छैन।
