उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रममा ‘पहुचमार्ग’ निर्माण शीर्षकमा ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयको नीति अनुसार देशभरका १९ वटा सडक योजनाका लागि उक्त रकम छुट्याइएको हो। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये यो रकम झण्डै आधा हो, जसले बजेटको प्राथमिकता स्पष्ट पार्छ।
उक्त बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको गृह जिल्ला बैतडीलाई परेको छ। बैतडीमा मात्रै २१ करोड रुपैयाँका ७ वटा योजना समेटिएको छ, जसमा प्रत्येक योजनाको लागत तीन करोड रुपैयाँ बराबरको छ। यिनमा ढोल्यामोड–बगौरा–विजयपुर, गाजरी–कुर्जेनेटा–गर्गे सिगास, धर्मघर–विजयपुर–जडीबुटी, रुद्रेश्वर–मठैराज–महादेवस्थान, खोचलेक–धर्मघर–मल्लेक–पुचौंडी, संकर बुरौजे–विजयपुर–तल्लादेही, र छेला–दुर्गा भवानी–नक्कतडिसेरा–सिलेट खानी मार्ग रहेका छन्। यी मार्गहरू फलाम, सिलेट खानी तथा जडीबुटी क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
बैतडीमा थप योजनाका रुपमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढाइएको छ। सो कार्यका लागि १८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यद्यपि, सेज स्थापनाको यथार्थपरक सम्भाव्यता र त्यसको दीर्घकालीन लाभका विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
त्यसैगरी, झापामा पनि मन्त्रालयको बजेटको उल्लेख्य हिस्सा केन्द्रित भएको छ। झापाका विभिन्न योजनाका लागि २५ करोड ९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमा दमक औद्योगिक पार्कका लागि २० करोड, सुपारी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि २ करोड, तथा गौरादह, दमक र गौरागञ्जका लघु उद्योगीलाई अनुदान स्वरूप ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा सेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि ९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यो बजेट विनियोजनले उद्योग मन्त्रालयको संरचना र कार्यक्षेत्रको पुनर्विचार आवश्यक भएको देखिन्छ। उद्योगको नाममा सडक विस्तार र पहुँचमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा राख्नुले मन्त्रालयको मूल उद्देश्यसँग मेल नखाने आलोचना उठ्न थालेको छ। विशेषगरी ‘औद्योगिक पूर्वाधार’को नाममा मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताहरूको गृह जिल्लामा स्रोतको केन्द्रिकरण हुनु ‘पब्लिक रिसोर्स अलोकेसन’को पारदर्शिता र समावेशी विकास सोचप्रति प्रश्न उठाउँछ।
यस्तो खर्च संरचनाले के साँच्चिकै औद्योगिक उत्पादन र आपूर्ति सञ्जाल सुदृढ हुन्छ त, वा यो पनि पुरानै ढर्राको ‘बजेट राजनीति’ हो भन्ने बहसलाई यो योजनाले अझै चर्काएको छ।
