नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विस्तृत विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त गरी इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै सेवा प्रदायकसँग आय र राजस्व दाखिलाको विवरण माग गरेको हो।
प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ तथा चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ। तोकिएको समयभित्र विवरण र कागजात पेस गर्न सबै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग दस्तुर दाखिलाको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विवरण माग गरिएको हो।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आय, मर्मतसम्भारबाट प्राप्त आय, उपकरण बिक्रीबाट प्राप्त आय र अन्य शीर्षकबाट भएको आम्दानी छुट्टाछुट्टै खुलाउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सबै शीर्षकको कुल आय, सो आयमा दाखिला गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम र राजस्व दाखिला गरेको मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी दस्तुर दाखिला गरेको भए त्यसबापत तिरेको ब्याजको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक महिनाको आय र त्यसमा लाग्ने दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था स्पष्ट हुने गरी विवरण उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले भनेको छ।
यसरी माग गरिएको विवरणबाट सेवा प्रदायकको वास्तविक आम्दानी, सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व र दाखिला भएको रकमबीचको अवस्था परीक्षण गर्न सकिने प्राधिकरणको अपेक्षा छ। साथै, दस्तुर दाखिला प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा असुल गर्नुपर्छ। तर, अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच एकअर्काको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिरिने इन्टरकनेक्सन शुल्कमा यस्तो दस्तुर लाग्दैन।
त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कमा लाग्ने मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको रकममा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
ऐनको उपदफा (३) अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्छ। तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।



