नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि एक कारण भए पनि नेपालमा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य चर्को हुनुमा सरकारले लगाएको उच्च कर संरचना पनि मुख्य कारण रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुमा अत्यधिक कर लगाइँदा उपभोक्ताले दोहोरो आर्थिक बोझ बेहोर्नुपरेको छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले झण्डै ९४ प्रतिशतसम्म कर लिने गरेको छ, जसका कारण पेट्रोलको मूल्य अत्यधिक देखिएको हो। उनले अत्यावश्यक वस्तुमा यति ठूलो कर लगाइनु उपभोक्ताका लागि अन्यायपूर्ण भएको बताए।
महर्जनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको वस्तु हो। यातायात, उद्योग, कृषि, ढुवानीदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले प्रभाव पार्ने भएकाले यसमा चर्को कर लगाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा महँगी बढ्ने खतरा हुन्छ।
“पेट्रोलको मूल्य धेरै देखिनुको अर्को कारण कर संरचना नै हो। लगभग ९४ प्रतिशत करका कारण उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै तिर्नुपरेको अवस्था छ,” उनले भने। उनका अनुसार सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने नीति लिनुपर्छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाइएमा अहिलेको आर्थिक संकटमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत मिल्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। विशेष गरी इन्धनको मूल्य घटेमा ढुवानी खर्च घट्ने र त्यसको प्रभाव बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि देखिने उनीहरूको तर्क छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सरकारले तत्काल कर र भन्सार शुल्कमा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ।
तिमिल्सिनाका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइँदै आएको छ। यी सबै कर जोडिँदा उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनले सरकारले संकटकालीन अवस्थामा राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा नागरिकको आर्थिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। “जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्छ, त्यसको असर त उपभोक्ताले भोग्छन् नै। तर त्यसमा थप कर लगाउँदा उपभोक्ताले दोहोरो मार सहनुपर्छ,” तिमिल्सिनाले भने।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारले करका दरहरू न्यूनतम बिन्दुमा झार्ने वा केही कर अस्थायी रूपमा खारेज गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ। यसले ढुवानी लागत घटाउने, बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्थिर राख्ने र निम्न आय भएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि केवल यातायात क्षेत्रको समस्या मात्र नभई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएको तिमिल्सिनाको भनाइ छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ र त्यसको असर खाद्यान्न, निर्माण सामग्री तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा पनि देखिन्छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले वैकल्पिक उपायहरू पनि खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने नीति लागू गरिएमा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ। विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने र विद्युत् प्रयोगलाई सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
महर्जनका अनुसार अहिलेको समयमा विद्युतीय इन्धनमा छुट दिएर पनि सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ। यदि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो भने दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउन सक्छ।
नेपाल जस्तो इन्धन आयातमा निर्भर देशका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ।
अर्कोतर्फ, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार उपभोक्ताले कति कर तिरेका छन्, कति रकम आयल निगमले लिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कति छ भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ।
पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरिएमा उपभोक्तामा विश्वास बढ्ने र मूल्यवृद्धिबारे स्पष्ट जानकारी पनि प्राप्त हुने उनीहरूको विश्वास छ।
नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कर संरचना अत्यधिक भएकाले मूल्य घट्दा पनि उपभोक्ताले पर्याप्त राहत महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्।
विशेष गरी निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकहरूका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि ठूलो आर्थिक बोझ बनेको उनीहरूको भनाइ छ। दैनिक ज्यालादारी मजदुर, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका परिवारहरूमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ।
तिमिल्सिनाका अनुसार राज्यको दायित्व केवल राजस्व संकलन गर्नु मात्र होइन, नागरिकको आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु पनि हो। उनले सरकारले यस्तो संकटको समयमा जनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“राज्यले नाफा कमाउने उद्देश्य मात्र राख्नु हुँदैन। नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो,” उनले भने।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उपभोक्तालाई राहत दिने नीति तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कर घटाइएमा महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने, बजारमा स्थिरता आउने र नागरिकको दैनिक जीवन केही सहज बन्नेछ।
हालको आर्थिक परिस्थितिमा उपभोक्तामैत्री नीति अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र महँगीको दबाब कम गर्न सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। सरकारले राजस्व संकलन र नागरिकको हितबीच सन्तुलन कायम गर्दै नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्।
पश्चिम एसियामा चर्कदो युद्धसँगै कम्पनीहरूले कामदारहरूलाई ‘आफ्नै देश फर्क’ भन्न थालेका छन् ।
पश्चिम एसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियाली राष्ट्रमा १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।
युद्ध नरोकिँदा त्यहाँको आतिथ्य, सेवा र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीले रोजगारी गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ । युद्ध छिट्टै नरोकिए पश्चिम एसियामा काम गरिरहेका ठूलो संख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाउने निश्चित छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, आन्तरिक राजनीतिमा पनि असर गर्ने देखिन्छ ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद ओडारीले बाह्रखरीसँग भने, “रोजगारदाता कम्पनीले ‘अब घर जाऔं’ भन्न थाले भन्दै केही नेपालीहरू आउन थाल्नुभएको छ । खासगरी यसरी आउनेमा होटल, रेस्टुरेन्ट र साना कम्पनीमा कार्यरतहरू हुनुहुन्छ ।”
उनका अनुसार, कामदारलाई लामो समय काम नगराई राख्नुपरेका कारण कम्पनीले फर्कन भनेको बुझिएको छ ।
पश्चिम एसियाली राष्ट्रहरू युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराकलगायतका देशका आतिथ्य, सेवा र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई समस्या हुन थालेको संकेत परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले गत शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए ।
