नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना सुधारतर्फ उन्मुख भए पनि अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वित्तीय पारदर्शिता र अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनासियल एक्सन टयाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सन् २०२५ मा पुनः ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि सुधारका लागि दबाब बढेको हो। ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका मुलुकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने (सिएफटी) मापदण्डहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा कमजोर नियामक प्रणाली, शंकास्पद वित्तीय कारोबारको अपर्याप्त निगरानी तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
यसकासाथै नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक निकायहरूले पछिल्लो समय कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारको अनुगमन कडा बनाइएको छ भने शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ प्रणाली पनि विस्तार गरिएको छ। यसैक्रममा एफएटीएफसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय संस्था एशियन पेसिफिक गु्रप अन मनि लाउण्डिड (एपीजी) को टोलीले नेपालमा स्थलगत अनुगमन गर्दै प्रगति मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।
नेपालमा छाया (अनौपचारिक) अर्थतन्त्रको आकार उल्लेखनीय रूपमा ठूलो रहँदै आएको छ, जसले देशको समग्र आर्थिक संरचनामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूअनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४० देखि ५१ प्रतिशतसम्म हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक प्रतिवेदनले नेपाललाई विश्वमै उच्च छाया अर्थतन्त्र भएका मुलुकमध्ये तेस्रो स्थानमा राखेको छ, जहाँ सियरा लियोन र नाइजर क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन्। छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा यो अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढी देखिन्छ ।
नेपालमा यस्तो अर्थतन्त्र विस्तार हुनुका मुख्य कारणहरूमा हुन्डीमार्फत आउने विप्रेषण, भन्सारमा हुने न्यून मूल्यांकन (अन्डर–इनभ्वाइसिङ), इन्धन तस्करी तथा कर प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन प्रमुख मानिन्छन् । यी गतिविधिहरूले सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व घाटा पु¥याउनुका साथै देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था मापन गर्न कठिन बनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र औसतमा करिब ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाएको छ । साथै, श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार ठूलो जनसंख्या अनौपचारिक रोजगारीमा संलग्न रहेको छ, जसले औपचारिकीकरणको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाउँछ ।
अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणका लागि डिजिटल कारोबारको विस्तार, बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग वृद्धि, प्यान प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा भन्सार प्रशासनमा कडाइ आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । पछिल्लो समय क्यूआर कोड र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै गएकाले पारदर्शिता र लेखा व्यवस्थापन सुधार गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।
यता, राजनीतिक अस्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र बढ्दो आयात खर्चले नेपालको अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा छाया अर्थतन्त्र अझ फैलिन सक्ने जोखिम रहेको देखिन्छ । आईएमएफले आगामी वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको भए पनि अनौपचारिक क्षेत्र भने बढ्दो अवस्थामा रहने संकेत गरेको छ । छाया अर्थतन्त्रको उच्च हिस्सा पनि ठूलो अवरोध बनेको छ। कर दायराबाहिर हुने कारोबार, हुन्डीमार्फत रकम स्थानान्तरण तथा अवैध व्यापारले वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ। यी गतिविधि नियन्त्रण नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
सरकारले डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धन, बैंकिङ पहुँच विस्तार र कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, आगामी वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने योजनाले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
