वैदेशिक रोजगारीका नाममा क्यानडा पठाइदिने भन्दै ठूलो रकम असुली ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले डब्लुडब्लुआइसीएस इमिग्रेसन सर्भिसेस नेपाल प्रालिका दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय (टेकु)का अनुसार भारतका नागरिक अमित कुमार र राहुल कुमार पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिका–११ मा कार्यालय सञ्चालन गरी बेरोजगार युवायुवतीलाई ‘बिजनेस स्टार्टअप भिसा’मार्फत क्यानडा लैजाने प्रलोभन दिएका थिए ।
प्रतिव्यक्ति ८० हजार अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्ने भन्दै प्रारम्भमै १० हजार डलर लिने र त्यसपछि विभिन्न बहानामा पटक–पटक रकम असुल्ने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
हालसम्म सम्पर्कमा आएका ४ जना पीडितसँग मात्रै १ करोड ५७ लाख ६५ हजार ४ सय रुपैयाँ ठगी भएको प्रारम्भिक तथ्य प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । पीडितहरूले पेश गरेका कागजातका आधारमा उक्त रकम असुली भएको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार ठगीको शैली योजनाबद्ध थियो । विभिन्न देशमा शाखा कार्यालय रहेको दाबी गर्दै विश्वास दिलाउने, आकर्षक प्रस्तुति र ‘गारन्टी’को भाषा प्रयोग गरेर भिसा सुनिश्चित गरिदिने आश्वासन दिने, त्यसपछि रकम उठाउँदै जाने तर अन्ततः विदेश नपठाई सम्पर्कविहीन हुने ढाँचा अपनाइएको थियो ।
यति मात्र होइन, डाक्टर र नर्सजस्ता पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई समेत ‘डाइरेक्ट पीआर भिसा’ मिलाइदिने भन्दै पठाइएको तर क्यानडा पुगेपछि वर्क परमिटमा उल्लेखित अस्पताल नै नभेटिएको र अन्ततः पीडितहरू नेपाल फर्कन बाध्य भएको तथ्य पनि खुलेको छ ।
प्रहरीले दुवै जनालाई २०८३ जेठ ९ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली पठाएको जनाएको छ । घटनासँग सम्बन्धित थप पीडितहरूलाई सम्पर्कमा आउन समेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा कम्पनी नेपाली नागरिकको नाममा दर्ता गरिए पनि सञ्चालन भने भारतीय नागरिकहरूबाट हुँदै आएको खुलासा भएको छ । कार्यालय प्रमुखसहित अधिकांश कर्मचारी भारतीय नागरिक रहेको र दर्तावाला सञ्चालक समेत भारतमै बसेर सञ्चालन गरिरहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसले नियामक निकायको निगरानी र अनुमति प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषतः वैदेशिक रोजगारी र अध्यागमनसम्बन्धी संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता संस्थाहरूले संगठित रूपमा ठगी गर्दै आएका छन् ।
डब्लुडब्लुआइसिएसले यो ठगीको सिलसिला वर्षौंदेखि चलाइरहेको थियो । तीन वर्षअघि नै उक्त कम्पनीले ‘क्यानडा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी’ दिलाइदिने नाममा ठगी धन्दा सञ्चालन गरिरहेको भन्दै समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
त्यति बेला कम्पनीले ‘इन्भेस्टर तथा बिजनेस ओनर्स’ लक्षित कार्यक्रममार्फत ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब ८० लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने भन्दै उक्त संस्थाले प्रचार गरिरहेको थियो ।
उक्त कम्पनीले शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक अनुमति समेत लिएको थिएन । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने भए पनि कम्पनी स्वीकृत संस्थाको सूचीमा नरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यति बेला क्यानडा र अस्ट्रेलियासम्बन्धी ‘मेगा इमिग्रेसन सेमिनार’ आयोजना गर्ने तयारीसमेत प्रहरीले रोकेको थियो । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा निवेदन दिएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो ।
