बालेन सरकारले ५६ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ लाई खारेज गर्दै ुराष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३ु प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। भारतको नेसनल क्याडेट कर्पस् एक्ट १९४८ को अवधारणामा आधारित यो विधेयक नेपालको संविधानको धारा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको हो।
यसको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूमा अनुशासन र राष्ट्रप्रेम जगाउँदै संकटका बेला खट्न सक्ने ुरिजर्भ फोर्सु तयार पार्नु रहेको छ। विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्री यस दलको प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक रहनेछन् भने नीतिगत निर्णयका लागि रक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन हुनेछ। यस्तै, प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिनेछ।
यो विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थीमा मात्र सीमित नभई युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालिम दिन र स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु हो। विद्यार्थीहरूका लागि तालिमलाई दुई डिभिजनमा बाँडिएको छ, जसमा १३ देखि १८ वर्षसम्मका कक्षा ८–१० का विद्यार्थी जुनियर र १६ देखि २१ वर्षसम्मका कक्षा ११–१२ का विद्यार्थी सिनियर डिभिजनमा योग्य हुनेछन्।
तालिम दुई चरणमा हुनेछ, जहाँ पहिलो चरण विद्यालयमै र दोस्रो चरण विशेष शिक्षालयमा सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षालयको तालिम अवधिभर सरकारले निस्शुल्क आवास, खाना र बीमाको व्यवस्था गर्नेछ। तालिम सञ्चालनका लागि सामुदायिक, दुर्गम, सीमान्तकृत र सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिन नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिक प्रशिक्षकहरू खटाइनेछन् र आवश्यक परे निजामती कर्मचारीलाई पनि काजमा ल्याउन सकिनेछ।
तालिममा सहभागी हुन अभिभावकको कबुलियतनामा र विद्यार्थीको शपथ अनिवार्य गरिएको छ। तालिमप्राप्त क्याडेटहरूलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, र पर्यावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। अनुशासन उल्लंघन गरेमा वा फौजदारी कसुरमा परेमा सफाइको मौका दिएर तालिमबाट हटाउन सकिने प्रावधान छ भने सेवा दलले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र रक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
