बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (Cash Reserve Ratio – CRR) को व्यवस्था कडा बनाएपछि बैंकहरूलाई नगदमै राख्नुपर्ने रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत जेठ १९ गतेदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले आफ्ना निक्षेपको चार प्रतिशतमध्ये ९० प्रतिशत अनिवार्य नगदको रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ, जुन अघिसम्म ७० प्रतिशत मात्र थियो।
यसको अर्थ, कुनै बैंकको निक्षेप १०० रुपैयाँ भएमा अब उसले अनिवार्य नगदको रूपमा ३.६० रुपैयाँ राख्नुपर्नेछ, जुन पहिले २.८० रुपैयाँ मात्रै राख्थ्यो। यही कारण बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात ५७ अर्ब रुपैयाँले बढेर दुई खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, जेठ १८ गतेसम्म यो रकम एक खर्ब ८७ अर्ब मात्रै थियो।
अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक बैंकहरूले निक्षेपको थप १६ प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्रजस्ता तरल सम्पत्तिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी २० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरूको तरलता कुसन मानिन्छ, जुन आपतकालमा तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने स्रोत हो।
नयाँ व्यवस्थाबाट बैंकहरूले लाभदायी साधनमा राख्ने रकम कम भएपछि आम्दानी घट्ने निश्चित भएको छ। राष्ट्र बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याज पाइने साधनमा राख्न पाइने रकम घटेपछि बैंकहरूको वार्षिक आम्दानीमा करिब एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले आफ्नै खर्च घटाउने उद्देश्यले यो कदम चाले पनि बजारमा ऋणको माग न्यून रहेको, कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत नभएको, र बैंकहरूको निक्षेप संकलन निरन्तर बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उक्त उद्देश्य पूरा नहुन सक्ने देखिएको छ।
हाल बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ब्याज पाउने उपकरणमा राखेको रकम चार खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन केही साता अघिसम्म तीन खर्बभन्दा तल झरेको थियो। यो रकम फेरि बढ्नुको कारण कर्जा प्रवाह सुस्त हुनु र निक्षेप भने बढिरहनु हो।
अहिले बैंकहरूको कुल निक्षेप ७० खर्ब नाघिसकेको छ भने कर्जा लगानी ५५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। असार महिनामा प्रवेश गरेसँगै धेरै बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहभन्दा कर्जा असुलीमा ध्यान दिन थालेका छन्।
ब्याजदर सन्दर्भमा हेर्दा, सर्वसाधारणलाई दिइने साधारण निक्षेपमा पाइने ब्याजदर पनि तीन प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ। त्यसैले, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाइने ब्याज पनि प्रतिस्पर्धी दरमा हुनु जरुरी रहेको आवाज चर्किएको छ।
