युवालाई रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अघि सारेको स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्दो छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०८३’ अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रममा १० हजार २ सय ४४ वटा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको थियो । विशेष गरी युवा पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन विश्वविद्यालय, सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको थियो । स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण तथा मूल्य श्रृङ्खलासँग जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको थियो । बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो– काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त १० हजारभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव हाल मूल्यांकनको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, व्यवसाय संवद्र्धन (इन्कुबेसन) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तिम छनोटमा परेका ४४ साझेदार संस्थामध्ये ३० संस्थासँग सम्झौता भइसकेको छ ।
स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनतर्फ ६ सय वटा स्टार्टअप परियोजनाले ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार कर्जा प्राप्त गरेको र स्टार्टअप उद्यमीबाट साँवा र ब्याजवापत २ करोड ३० लाख प्राप्त भएको उल्लेख छ ।
त्रिपुरेश्वरमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेशको केन्द्र रहेका ६ वटा स्थानीय तहलाई व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुदान दिएबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । स्टार्टअप, आइटी र हाइग्रोथ इन्टरप्राइजेजसम्बन्धी कानुन र वित्तीय संरचनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाइएको छ ।
