बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण वा अन्य संस्थाहरूबाट निश्चित अवधिका लागि निश्चित ब्याजदरमा ऋणपत्र (debentures) जारी गरी ऋण लिने गर्छन्। यी ऋणपत्रहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्नका लागि बैंकहरूले भुक्तानी कोष (redemption reserve) स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस कोषमा ऋणपत्रको परिपक्वता अवधिभर वार्षिक रूपमा रकम जम्मा गर्दै जानुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार, ऋण जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरिएको र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्षबाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा पुँजी भुक्तानी कोष (Capital Redemption Reserve) अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। यद्यपि, बैंकहरूको चुक्ता पुँजी (paid-up capital) लगायतका पुँजी कोष (Capital Fund) मा गणना हुने गरी जारी भएका ऋणपत्रका लागि मुनाफाबाट भुक्तानी कोष रकम राख्न नपर्ने भए पनि निक्षेप (deposit) सरहको स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी जारी भएका ऋणपत्रका लागि भने हरेक वर्ष रकम राख्नुपर्छ।
एक बैंकरका अनुसार, नेपालमा ऋणपत्रको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। ऋणपत्रको अवधि सकिएर भुक्तानी भएपछि यस कोषमा रहेको रकम बोनस सेयर (bonus shares) दिन प्रयोग हुन्छ। तर, हालको व्यवस्थाले कुनै वर्ष लगानीकर्ताले लाभांश (dividend) नै नपाउने अवस्था रहने र कुनै वर्ष भने एकदमै धेरै लाभांश पाउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। बैंकहरूले यस्तो रकम भुक्तानी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था नै अव्यवहारिक भएको उनी तर्क गर्छन्।
भारतमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा मात्रै यसरी भुक्तानी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँको कम्पनी (सेयर क्यापिटल एण्ड डिबेन्चर) रूल्स २०१४ (Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014) ले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (Reserve Bank of India) को नियमनमा रहेका सबै वित्तीय संस्थालाई यो कोष राख्न नपर्ने गरी छुट दिएको छ। रिजर्भ बैंकबाट नियमन हुने बैंकहरूले विभिन्न नीतिगत अनुपालनाहरू पालना गर्नुपर्ने भएकाले थप अतिरिक्त बोझको आवश्यकता नरहेको भन्दै यस्तो भुक्तानी कोष राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नेपाली बैंकहरूले समेत बैंकिङसम्बन्धी अन्य सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरिरहेकोले यस्तो अतिरिक्त भार यहाँका बैंकलाई पनि थप्न नहुने ती बैंकर बताउँछन्।
हाल नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा यस्तो भुक्तानी कोषमा ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ। नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा मात्रै १ अर्बभन्दा धेरै रकम यस्तो भुक्तानी कोषमा रहेको छ। अहिले बैंकहरूको लाभांश क्षमतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। २० वाणिज्य बैंकमध्ये मुस्किलले ६/७ वटा बैंकको लाभांश क्षमता १० प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ, भने कतिपयको लाभांश वितरण क्षमता ऋणात्मक नै पनि देखिएको छ र बाँकीको ज्यादै न्यून छ। यस्तो अतिरिक्त व्यवस्थाले अहिले लगानीकर्ताहरूको हात खाली रहने तर केही वर्षपछि बैंकको सेयरमा लगानी गर्नेले भने राम्रो प्रतिफल पाउन सक्ने भएकोले पनि यस्ता अव्यवहारिक अभ्यास हटाउनुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।
तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने भारतका बैंकहरूको जस्तो नेपाली बैंकहरूको सञ्चित कोष (reserve fund) ठूलो नभएकोले पनि यहाँ यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, “हाम्रा बैंकहरूले कोषमा रकम राख्नै चाहँदैनन्, जबकि भारतका बैंकहरूको सञ्चित कोष चुक्ता पुँजीभन्दा निकै ठूलो हुन्छ।” उनले नेपालमा बैंकहरूले प्राथमिक पुँजी कोष (primary capital fund) को शतप्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले यो रकमको दायित्व ठूलो हुने भएकोले कोष राख्न लगाइएको स्पष्ट पारे। यद्यपि, यस्ता कोषहरू राख्ने अभ्यास नेपालमा सिकाइकै चरणमा रहेकाले समयसापेक्ष संशोधनको अवस्था रहन सक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
