पछिल्ला वर्षमा देशभर बैंकिङ पहुँच विस्तारको नाममा विभिन्न बैंकहरूले शाखा विस्तारको होड चलेको छ । तर, यो होडले सस्तोमा सेवा दिन त सकेन नै, उल्टो धेरै शाखा घाटाको मारमा परेका छन् । बैंकका सीईओदेखि शाखा व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीसम्मले यो चुनौती बुझेका छन्, तर नियामकको भूमिका भने अझै स्पष्ट देखिँदैन ।
सानिमा बैंकका पूर्वसीईओ भुवन दाहालले आफू कार्यरत हुँदा शाखा विस्तारको लागि सञ्चालक समितिबाट निरन्तर दबाब आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । “शाखा खोलेर व्यवसाय भएन भने कर्मचारीको बोनस कटौती हुन्छ, सेयरधनीलाई रिटर्न घट्छ”, उनी भन्छन्, “त्यसैले म शाखा विस्तारमा धेरै अग्रसर थिइनँ ।” उनका अनुसार व्यावसायिक उपार्जन नहुँदा धेरै शाखा घाटा बोकिरहेका छन् र त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा लाभांश र बोनसमा पर्न गएको छ ।
नबिल बैंकका वर्तमान सीईओ मनोज ज्ञवालीले पनि यस्तै अनुभव साटेका छन् । पाँच वर्षअघि बैंकमा ६५ शाखा रहेका बेला आएका ज्ञवालीका अनुसार हाल शाखा संख्या २६८ पुगेको छ, तर तीमध्ये ३५ वटा शाखा घाटामा चलिरहेका छन् । “राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्दा बाध्यतावश धेरै शाखा खोल्नुपरेको हो”, उनी भन्छन्, “जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ ।”
ज्ञवालीका अनुसार घाटामा रहेका शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई बैंकले प्रोत्साहनसहितको तलब दिनुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि, बैंकले समाजका सबै वर्ग र भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन गर्व महसुस गर्दै आएको उनी बताउँछन् । “बैंक पब्लिकको पैसा उठाएर सञ्चालन हुन्छ”, उनी भन्छन्, “त्यसैले घाटा सहेर पनि सेवा दिनुपर्ने हो । तर, एउटै स्थानमा २०/२५ शाखा हुनु भने अनुचित हो । त्यस्ता शाखा मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर चन्द्रराज शर्मा पनि दूरदराजका शाखाहरूमा व्यवसायको अभाव हुँदा घाटा बढेको स्वीकार गर्छन् । डिजिटल कारोबारको बढ्दो प्रयोग, सरकारको खाताबाहेक कुनै व्यवसायिक लेनदेन नहुनुजस्ता कारणले बैंकलाई आर्थिक भार परेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार ग्लोबल आइएमईका ४५ भन्दा बढी शाखा घाटामा छन् ।
शर्मा भन्छन्, “नारायणगढ र भरतपुरजस्ता क्षेत्रमा आठवटा शाखा छन् । दुई वा तीन शाखा भए पुग्थ्यो । यस्ता शाखा मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ । साथै दुर्गम शाखामा सरकारको रकमलाई निक्षेपको रूपमा गन्न पाए घाटा कम हुने थियो ।”
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार घाटामा रहेका शाखाका सम्बन्धमा हालसम्म संस्थागत रूपमा कुनै स्पष्ट नीति बनाइएको छैन । “पहिले तथ्य संकलन गरिन्छ, त्यसपछि मात्रै धारणा तय हुनेछ”, पण्डितले भने ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले पनि शाखा विस्तार सरकारको नीति अनुसार गरिएको भएपनि व्यापारको अभावले घाटा बढेको बताउँछन् । तर, उनले वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न बैंकहरू तयार रहेको स्पष्ट पारे । “जनशक्ति विकास, वित्तीय साक्षरतामा जोड, सरकारी कारोबार बढाउने काम भयो भने बैंकको कारोबार पनि बढ्छ”, रेग्मी भन्छन् ।
नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । तर, यसका लागि खाली शाखा खोल्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । जनशक्ति, बजार, उत्पादन र कारोबारको समन्वयबिना घाटाबाट नाफामा पुग्ने बाटो असम्भवप्रायः हुन्छ । नियामक निकाय र सरकारको सहकार्यमा अब दूरदराजका शाखाहरूलाई उपयोगी बनाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक देखिन्छ ।
