नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम करिब ७ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। आइतबार (हिजो) सम्म ६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको यो रकम चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक ७ खर्बको नजिक पुगेको हो।
एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता (पर्याप्त पैसा) को समस्या देखिएको छ। बैंकहरूमा निक्षेप संकलन बढिरहेको छ, तर त्यस अनुपातमा कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा बैंकहरूसँग ठूलो मात्रामा पैसा निष्क्रिय बसेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्दै आएको छ। निक्षेप संकलन (डिपोजिट कलेक्सन) र स्थायी निक्षेप सुविधा (स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी) जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवधिका लागि बैंकहरूबाट पैसा खिच्ने गर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको बजारमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु र अनावश्यक तरलताको कारण हुन सक्ने वित्तीय अस्थिरतालाई कम गर्नु हो।
केही समयअघि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने रकम घटेर २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। त्यसअघि यो रकम ४ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर, अहिले फेरि यो रकम बढेर करिब ७ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्नुले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जा माग कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
बैंकहरूले आफूसँग भएको सबै रकम कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन्। निक्षेपकर्ताहरूले पैसा झिक्न आउँदा भुक्तानी गर्न सकियोस् भनेर बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेप संकलन, चुक्ता पुँजी लगायतको कम्तिमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्तिको रूपमा राख्नुपर्छ। यस्ता तरल सम्पत्तिमा मुख्यतया सरकारी ऋणपत्रहरू समावेश हुन्छन्, र केही रकम राष्ट्र बैंकमा पनि राखिन्छ।
यसका अतिरिक्त, राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा बढी पैसा हुँदा खिच्न र आवश्यक पर्दा पैसा पठाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू जारी गरिरहेको हुन्छ। आइतबार पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको प्रणालीबाट ८ अर्ब रुपैयाँ ४ दिनको लागि खिचेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले प्रायः ७ दिनको लागि रकम खिच्ने गरेकोमा जेठ महिनादेखि लामो अवधिको लागि पैसा खिच्न थालेको छ, किनकि छोटो अवधिको खिचावटले तरलता समस्या समाधान हुन सकेको थिएन।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप रकम ७२ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानी ५५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसले गर्दा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता प्रणालीमा रहेको छ, जुन कर्जा लगानीमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन।
