उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले कर्मचारीहरूले ‘संस्थागत स्वामित्व’ लिएर काम नगर्दा आयोजनाहरूमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, ३ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्ष लाग्ने र २ वर्षको काम ४ वर्षसम्म पनि नसकिने अवस्था देखिएको छ। कर्मचारीहरूकै कारण विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको र यसले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ। उहाँले ऐन, नियम, र निर्देशिकाअनुसार समयमै निर्णय गर्न र जनतालाई परिणाम दिने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा मन्त्री सिंह र मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताअनुसार अब मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग र कार्यालयहरूको प्रगति मासिक रूपमा मन्त्रीसमक्ष रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै लक्ष्य हासिल नभएमा त्यसको स्पष्ट कारण र प्रमाणसहित अर्को महिनाका लागि कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो सम्झौताले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूमा ‘संस्थागत स्वामित्व‘ को कमी रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँका अनुसार, कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर काम नगर्दा धेरैजसो काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। यसले स्पष्ट रूपमा मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा रहेको संरचनागत र मानसिकतागत समस्यालाई देखाउँछ।
मन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूको ढिलासुस्तीकै कारण ३ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजनाहरू ५-६ वर्षसम्म पनि नसकिएको र २ वर्षको काम ४ वर्षमा पनि पूरा नभएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। यसले सरकारी काममा हुने अनावश्यक ढिलासुस्तीले लागत, समय र गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्ने गरेको स्पष्ट पार्छ। यसले जनतामा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गरेको उहाँको भनाई छ।
उहाँले कानुन, नियम र निर्देशिका हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरूले समयमै निर्णय नगरेको आरोप लगाउनुभयो। यसले निर्णय प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको दुरुपयोग गरेको संकेत गर्छ। ‘आफ्नो मात्रै कुरा गरेर हुन्छ’ भन्दै उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको अप्रत्यक्ष आरोप समेत लगाउनुभयो।
यस समस्याको समाधानका लागि मन्त्री सिंह र सचिव सिग्देलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ। यो सम्झौताले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग र कार्यालयहरूको कामलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सम्झौता अनुसार, अब प्रत्येक महिना प्रगतिको मासिक विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यदि तोकिएको लक्ष्य पूरा नभएमा त्यसको स्पष्ट कारण र प्रमाणसहित अर्को महिनाका लागि कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ।
