सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गर्दै २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ । मन्त्रालय संख्या घटाइए पनि अहिले सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार संरचना भने विस्तार गर्ने भएको छ ।
सरकारले मन्त्रीहरूले राख्न पाउने स्वकीय कर्मचारीको संख्या बढाउनुका साथै विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिको नयाँ व्यवस्था पनि लागू गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २ गते बसेको बैठकले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहने जनशक्ति ७ बाट बढाएर ९ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय भएको लामो समयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूमा परिपत्र पठाउन थालेको बुझिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्रीहरूले प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायक कर्मचारी, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगीसहित नौ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउनेछन् ।
यसैगरी, सरकारले केही मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सल्लाहकार नियुक्तिको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये एक जना सचिवसरहका वैतनिक सल्लाहकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य मन्त्रालयका हकमा भने बढीमा तीन जना सल्लाहकार राख्न पाइनेछ । एक जना सचिवसरहका वैतनिक सल्लाहकार र दुई जना अवैतनिक सल्लाहकार रहने प्रावधान राखिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री दुवैको सचिवालयमा कर्मचारी संख्या समान रहने भएपनि पदगत हैसियतमा फरक व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीले सहसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् भने मन्त्रीले उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने, खर्च घटाउने तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको अवस्थामा स्वकीय कर्मचारी र सल्लाहकारको संख्या बढाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । आलोचकहरूले मन्त्रालय घटाएर बचत गरिएको खर्च अर्को ढोकाबाट बढाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकार पक्षले भने मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत समन्वय तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित गर्न सचिवालय तथा सल्लाहकार संरचना विस्तार गरिएको दाबी गरेको छ ।
