भारत र बंगलादेशसँग मात्र विद्युत् व्यापार गर्दै आएको नेपालले अब उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने रणनीतिक तयारी थालेको छ । जलविद्युत् व्यापारमार्फत् चीनसँग जोडिन नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण प्रणाली जोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
यस क्रममा सरकारले ‘चिलिमे–केरुङ–जिलोङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन’ कार्यान्वयनका लागि जेठ ११ गते चीनलाई जवाफी पत्र (लेटर अफ रिप्लाइ) पठाउने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो परियोजना निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको हो । यो कदमलाई नेपालको ऊर्जा कूटनीति र बजार विविधीकरणको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
हाल नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्ण रूपमा भारतीय प्रसारण प्रणालीमा निर्भर छ । वर्षायाममा उत्पादित बढी भएको बिजुली नेपालले भारत निर्यात गर्दै आएको छ भने भारतीय ग्रीड प्रयोग गरेर बंगलादेशमा समेत ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हाल भारत र बंगलादेशतर्फ गरी करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीको अनुमति छ ।
तर, एकल बजारमा मात्र निर्भर रहँदा नेपालले समय–समयमा नीतिगत र कूटनीतिक जटिलताहरू भोग्नु परिरहेको छ । खासगरी, भारतको क्रस बोर्डर ट्रेड अफ इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी निर्देशिकाका कारण चिनियाँ ठेकेदार वा चिनियाँ लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद गर्न नमान्दा नेपालका कतिपय ठूला आयोजनाहरूले बजार पाउन सकेका छैनन् । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई हेर्ने हो भने यहाँबाट उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपालले पटक–पटक प्रयास गरे पनि हालसम्म भारतबाट स्वीकृति पाउन सकेको छैन ।
यस्तो परिस्थितिमा चीनसँग प्रत्यक्ष प्रसारणलाइन जोडिएको अवस्थामा नेपाललाई उत्तरतर्फको दोस्रो ठूलो ऊर्जा बजारसँग जोड्ने अवसर मिल्नेछ । आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार, यो लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले दक्षिणतर्फ भारत र उत्तरतर्फ चीन दुवै देशको प्रसारण प्रणालीसँग प्रत्यक्ष ग्रिड सम्पर्क स्थापित गर्नेछ, जसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक विकल्पलाई थप बलियो बनाउनेछ ।
यो प्रस्तावित प्रसारणलाइन चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने जिलोङ काउन्टी (केरुङ नाकाको उत्तरी क्षेत्र) बाट सुरु भई नेपालको रसुवागढी हुँदै रसुवाकै चिलिमे हबसम्म जोडिनेछ । कुल १२० किलोमिटर हाराहारीको यो प्रसारणलाइनमध्ये चीनतर्फ ९४ किलोमिटर र नेपालतर्फ २६ किलोमिटर खण्ड पर्नेछ । सुरुमा यो आयोजनालाई ४०० केभी क्षमतामा नुवाकोटको रातोमाटेसम्म लैजाने योजना भए पनि पछि यसलाई परिमार्जन गरी २२० केभी क्षमतामा चिलिमे हबमै जोड्ने सहमति बनेको हो । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार, दुई देशबीच अन्तिम कार्यान्वयन सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।
आयोजना सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार, पहिले दुवै देशले आफ्नो–आफ्नो तर्फको संरचना आफ्नै लगानीमा बनाउने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्लो समय चीन सरकारले नेपालतर्फको खण्ड पनि अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेपछि परियोजनाको कार्यान्वयन ढाँचामा परिवर्तन आएको हो । नेपालतर्फको खण्डको प्रारम्भिक लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले थप अध्ययन गरेपछि अनुदानको अन्तिम आकार तय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयन फ्रेमवर्कअन्तर्गत रहेका प्रमुख परियोजनामध्ये सबैभन्दा अगाडि बढेको पूर्वाधारका रूपमा लिएको छ । सन् २०१७ देखि सुरु भएको प्रारम्भिक छलफल तथा सन् २०१८, २०२३ र हालैका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा यस परियोजनालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू दुवैतर्फ तयार अवस्थामा रहेका छन् । चीनतर्फ जिलोङमा सबस्टेसन संरचना तयार भई सिगात्से र मानसरोवर क्षेत्रको ग्रिडसँग जोडिसकेको छ । यता, नेपालतर्फ पनि चिलिमे हबमा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र गत वर्ष सम्पन्न भएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत यो सिधै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग एकीकृत हुनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यो परियोजनाले नेपाललाई केवल चीनसँग जोड्ने मात्र होइन, ऊर्जा कूटनीतिमा नयाँ विकल्प पनि प्रदान गर्नेछ । नेपालले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको अवस्थामा भारत र बंगलादेशका अतिरिक्त चीनसँगको यो कनेक्टिभिटी नेपालको जलविद्युत् विकासमा दीर्घकालीन महत्वको बन्ने देखिन्छ ।
