प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ८२ पुगेको छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ, कर्मचारीको आन्दोलनलगायत कारण नियमित रूपमा कम्पनीहरूले आईपीओ अनुमति नपाउँदा प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको थुप्रिँदै गएका छन् ।
विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डले एजेन्टमार्फत कमिसन मागेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरू सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रिएका थिए ।
हाल आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी ५४ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छन् । धितोपत्र बोर्ड पुस २०८० मा अध्यक्षविहीन भएपछि आईपीओको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले गत मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि पनि लामो समयसम्म आईपीओको लाइसेन्स रोकियो । यसकारण गत वर्ष २० कम्पनीले मात्र आईपीओ अनुमति पाएका छन् ।
कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको पुँजी योजना तालिका नै प्रभावित भएको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ ।
अब आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रियाले गति लिने बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । करिब ५/७ कम्पनीको फाइल अध्ययनको काम सकिएर अन्तिम चरणमा रहे पनि कर्मचारीको आन्दोलनले अनुमति दिन नसकिएको उनले बताए ।
आफू अध्यक्ष भएयता बोर्डले १९ कम्पनीलाई आईपीओ, चार वटालाई एफपीओ, एउटालाई अग्राधिकार सेयर, १६ वटालाई हकप्रद सेयर, ९ वटालाई ऋणपत्र, २६ वटा सामूहिक लगानी कोष र चार वटालाई सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) का लागि अनुमति दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ती कम्पनीले ९० अर्ब ३६ करोड १५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न प्रकारका धितोपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएको बोर्डले जनाएको छ ।
प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि रहेका कम्पनी मात्र आईपीओ पाइपलाइनमा पर्ने बताएको छ । यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी पाइपलाइनमै हुँदैनन् । विगतमा बोर्डले नियम संशोधन गरेर कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि ‘लिक्विडेसन’ (खारेजी) मा जान लागेका कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर आईपीओ जारी गर्न थालेपछि संसदीय समितिले नेटवर्थको सीमा कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिले १२ पुस २०८० मा दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।
बोर्डका अनुसार हाल ८२ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ३८ करोड ९ लाख ८४ हजार ८ सय ३५ कित्ता सेयर (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति मागेका हुन् । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका पाँच कम्पनीले १ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् । ४० जलविद्युत् आयोजनाबाट १७ अर्ब ६५ करोड ६५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड २४ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन परेको छ । लगानी समूहअन्तर्गत चार कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोड १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४६ लाख ५० हजार ३ सय ७५ कित्ता आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् ।
उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ १९ कम्पनीले २७ अर्ब ४५ करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको १३ करोड ११ लाख १७ हजार २ सय ७२ कित्ता सेयर निष्कासन प्रक्रियामा छन् । लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् आयोजनाको पुँजी योजना तालिका बिग्रिएको र यसले जलविद्युत् प्रणालीमा नै समस्या पारेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ ।
लगानीकर्ताले आयोजना बनाउँदा ७० प्रतिशत पुँजी आफैं हाल्ने र बाँकी ३० प्रतिशत सेयर बिक्री (इक्विटी) मार्फत जुटाउने भनिएको हुन्छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई वितरण गरिन्छ । २० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणलाई वितरण गरिन्छ ।
एक पटक गरिएको अन्डरराइटिङको अवधि ६ महिनासम्म मात्र हुन्छ । लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन अनुमति नदिँदा आयोजनाले हरेक ६ महिनामा पुनः अन्डरराइटिङ गर्नुपरेकाले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको पनि अध्यक्ष कार्कीले जनाए । हाल धितोपत्र बोर्डमा तीन लघुबिमा कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
अन्य शीर्षकमा ११ कम्पनीले ४ अर्ब ५ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरका ३ करोड ३७ लाख ९० हजार ५४ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा गत असोजसम्म सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ७६ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये १ सय ३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन् । ९४ जलविद्युत्, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी, ४ व्यापारिक संस्था र ९ अन्य समूहका कम्पनी रहेको नेप्सेको तथ्यांक छ । असोज २०८१ मा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ७६ थियो ।
सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५३.५ प्रतिशत छ । जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १५, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.६, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.८, होटलको हिस्सा २.६, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ५ तथा अन्य समूहका कम्पनीको हिस्सा १०.५ प्रतिशत छ ।
