नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा ७.७ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सर्तअनुसार गरिएको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) मा बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर कमजोर देखिएको हो। बंगलादेशी परामर्शदाता फर्म हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले गरेको परीक्षणले कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्थामा समेत कैफियत देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चयन गरिएका बैंकहरुको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४ देखि ११ प्रतिशतसम्म देखिएको छ। तीमध्ये दुई बैंकको निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यससँगै राष्ट्र बैंकले परामर्शदाताले औंल्याएका कमजोरीका आधारमा सम्बन्धित बैंकहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ। स्पष्टीकरणपछि आवश्यक परे थप रकम प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
पोर्टफोलियो रिभ्युको दायरामा ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्राइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एसिया बैंक परेका थिए। यी बैंकहरूको २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा परीक्षण गरिएको हो। राष्ट्र बैंकले हौलादार युनुसलाई तीन महिनाको समय दिएर कर्जा पोर्टफोलियो रिभ्यु गराएको थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी, ६ महिनासम्म भाखा नाघेकालाई कमसल, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेकालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जा ‘सक्रिय’ तथा पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरिएका, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जा ‘निष्क्रिय’ मानिन्छन्। यसअनुसार बैंकहरूले असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रतिवेदनमा केही बैंकहरूले ठूला परियोजना कर्जालाई असल देखाउन थप ऋण प्रवाह गरेको, भौतिक प्रगति नदेखिएका परियोजनामा समेत कर्जा बढिरहेको उल्लेख छ। यसले ऋण तिर्न ऋण दिइएको अर्थात् ‘एभरग्रिनिङ’ को आशंका गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा बैंकहरूले परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण नगरेको, निर्माण प्रगतिसम्बन्धी पर्याप्त प्रमाण नराखेको तथा धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरिएको जस्ता कमजोरीहरू पनि औंल्याइएका छन्। साथै सञ्चालक तथा वास्तविक सेयरधनीलाई घुमाउरो माध्यमबाट ऋण प्रवाह गरिएको विषयसमेत उठाइएको छ। हौलादार युनुसले बुझाएको प्रतिवेदनमा हिमालयन बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको पुँजीकोष क्षयीकरण भएको उल्लेख छ। त्यस्तै प्रभु र कुमारी बैंकमा प्राथमिक पुँजीसमेत कम रहेको औंल्याइएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन २०८१ चैतको वित्तीय विवरणमा आधारित भएकाले पछिल्लो अवधिमा केही सुधार भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
आइएमएफसँग सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सम्झौताअन्तर्गत ३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहयोगको सर्तमा नेपालका १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सोही सर्त ढिला गरी पालना गर्दै राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट स्थलगत निरीक्षण गराएको हो। राष्ट्र बैंकले अब प्रतिवेदनमाथि बैंकहरूसँग राय माग्ने, सञ्चालक समितिमा छलफल गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
किन गरिन्छ लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने पत्ता लगाउन लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) गरिन्छ। कर्जा असल छ कि बिग्रिन लागेको छ, जोखिम कति छ र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयको गहिरो परीक्षण नै लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको मुख्य उद्देश्य हो।
सामान्य लेखापरीक्षणले बैंकको वित्तीय विवरण कागजी रूपमा ठीक देखिए पनि कर्जाको गुणस्तरभित्र लुकेका जोखिम देखाउन सक्दैन। त्यसैले ठूला कर्जा, परियोजना ऋण, पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको स्थलगत निरीक्षणसहित गहिरो समीक्षा गर्न एलपीआर गरिन्छ। लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका क्रममा बैंकले कर्जाग्राहीलाई दिएको ऋण वास्तविक व्यवसायिक उद्देश्यमा प्रयोग भएको छ कि छैन, परियोजनाको भौतिक प्रगति कति छ, ऋण तिर्न नयाँ ऋण सिर्जना गरिएको छ कि छैन (एभरग्रिनिङ) भन्ने विषय समेत जाँच गरिन्छ। साथै धितोको मूल्यांकन यथार्थपरक छ कि छैन र सञ्चालक वा वास्तविक सेयरधनीलाई घुमाउरो माध्यमबाट ऋण प्रवाह गरिएको छ कि छैन भन्ने पक्ष पनि परीक्षणको दायरामा पर्छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराबमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यसअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) नगरेको भए बैंकको नाफा र पुँजी वास्तविकभन्दा बढी देखिन सक्छ। एलपीआरले यस्ता जोखिम पहिचान गरी बैंकलाई समयमै सुधारका लागि बाध्य बनाउने काम गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो परीक्षणलाई विशेष महत्व दिन्छन्। नेपालमा पनि आइएमएफसँग गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सम्झौताअनुसार ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट गराइएको हो। समग्रमा, लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने ‘एक्स–रे’ जस्तै हो। यसले समस्या लुकाएर होइन, समयमै देखाएर समाधानतर्फ लैजान सहयोग गर्छ, जसबाट निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्र सुरक्षित रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु कसरी गरिन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु केवल कागजी लेखापरीक्षणमा सीमित हुँदैन। यसलाई बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक जोखिम पहिचान गर्ने गहिरो र स्वतन्त्र परीक्षणका रूपमा लिइन्छ। केन्द्रीय बैंक वा नियामक निकायको आग्रहमा विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक वा परामर्शदाता फर्ममार्फत यस्तो समीक्षा गरिन्छ। सबैभन्दा पहिले बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोबाट उच्च जोखिम भएका कर्जा छनोट गरिन्छ। ठूला परियोजना कर्जा, रियल इस्टेट, ऊर्जा, निर्माण, पुनःसंरचना गरिएका कर्जा तथा छिटो बिग्रिन सक्ने क्षेत्रका कर्जा विशेष रूपमा परीक्षणमा समेटिन्छन्। यस क्रममा जोखिम–आधारित नमूना (Risk-based Sampling) विधि प्रयोग गरिन्छ।
त्यसपछि कर्जा फाइलहरूको विस्तृत समीक्षा गरिन्छ। कर्जाग्राहीको वित्तीय विवरण, नगद प्रवाह (Cash Flow), ऋण तिर्ने क्षमता, कर्जा उद्देश्य, कागजातको पूर्णता र कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भए/नभएको जाँच गरिन्छ। आवश्यक परे कर्जाग्राहीको कार्यालय वा परियोजना स्थलमै पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कर्जाको वर्गीकरण मुख्यतः IFRS 9 (Expected Credit Loss – ECL) मोडलमा आधारित हुन्छ। यसमा ऋण हालसम्म बिग्रिएको छ कि छैन भन्ने मात्र नभई भविष्यमा बिग्रिन सक्ने सम्भावना (Forward-looking Risk) समेत मूल्यांकन गरिन्छ। आर्थिक अवस्था, ब्याजदर, बजार जोखिमजस्ता सूचकलाई पनि गणनामा समेटिन्छ।
धितोको मूल्यांकन स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता (Independent Valuer) बाट गराइन्छ। धितोको बजार मूल्य, तरलता र कानुनी जोखिम छुट्टै विश्लेषण गरिन्छ। कागजमा बढी मूल्यांकन गरेर कर्जालाई असल देखाउने प्रयास छ कि छैन भन्ने विशेष ध्यान दिइन्छ। लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका क्रममा एभरग्रिनिङ, सम्बन्धित पक्षलाई ऋण (Related Party Lending), आन्तरिक नियन्त्रण कमजोरी, ऋण स्वीकृतिमा हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) जस्ता विषयमा शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) नीति अपनाइन्छ।
समीक्षा सम्पन्न भएपछि परामर्शदाताले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्छन्। प्रतिवेदनमा कर्जाको पुनःवर्गीकरण, थप प्रोभिजनिङ, पुँजी पर्याप्तता, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र समयसीमासहित कार्ययोजना (Action Plan) सिफारिस गरिन्छ। नियामक निकायले सोही प्रतिवेदनका आधारमा बैंकलाई सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको मुख्य उद्देश्य बैंकलाई कारबाही गर्नु होइन, प्रणालीगत जोखिम समयमै देखेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। त्यसैले यसलाई बैंकिङ प्रणालीको “स्ट्रेस टेस्ट” र “स्वास्थ्य परीक्षण” दुवैको रूपमा लिइन्छ।
