राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा सरकारी संयन्त्रले समयमै उचित निर्णय लिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा राजधानीका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था अत्यन्त कमजोर बनेको थियो। विशेषगरी सिंहदरबार, नयाँ बानेश्वर तथा राष्ट्रपति भवन आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले नेपाली सेना बाहेकका अन्य सुरक्षा निकायहरूले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन पर्याप्त क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले आन्दोलन सुरु भएपछि सरकार र सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी कार्यालय तथा निजी संरचनामा तोडफोड र आगजनीका घटना बढेका थिए। त्यसका बाबजुद पनि सरकारले सुरक्षा रणनीतिमा आवश्यक परिवर्तन गर्न ढिलाइ गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिस्थितिको गम्भीरतालाई समयमै मूल्याङ्कन गर्न सकेन। आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक कदम ढिला भएका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेको आयोगले जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच लगातार झडप हुँदा धेरै नागरिक घाइते भएका थिए भने केहीले ज्यानसमेत गुमाएका थिए। आयोगले सुरक्षाकर्मीहरूले कतिपय अवस्थामा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र अर्कोतर्फ आन्दोलनकारी समूहले पनि हिंसात्मक गतिविधि अपनाएको उल्लेख गरेको छ। यसले राजधानीको शान्ति–सुरक्षा अवस्थालाई थप जटिल बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारलाई स्पष्ट सुझावसमेत दिएको छ। सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, समयमै सूचना विश्लेषण, संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण तथा मानव अधिकारमैत्री सुरक्षा रणनीति अपनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत र न्याय सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत यसको चर्चा सुरु भएको छ। मानव अधिकार तथा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले आयोगको निष्कर्षलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्य संयन्त्र समयमै सक्रिय हुन नसक्दा राजधानीमै सुरक्षा शून्यता उत्पन्न हुनु चिन्ताजनक विषय हो।
आयोगले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्ने भए पनि हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्य जिम्मेवार र सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता आन्दोलन व्यवस्थापन गर्दा मानव अधिकारको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
