नेपाल धितोपत्र बोर्ड ले धितोपत्र बजारमा लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गरी आगामी फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । बोर्डले यसअघि २०७४ मा जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूको सुझावसहित यसलाई परिमार्जन गरेको हो ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको यो नयाँ व्यवस्थाले शेयर ब्रोकरमार्फत लगानीकर्तालाई ऋण लिएर शेयर खरिद गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि शेयर बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर सूचीकरण भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको र नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएका कम्पनीहरूको शेयर मात्र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुनेछन् । साथै, त्यस्ता कम्पनी सार्वजनिक निष्कासन मार्फत सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ ।
मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरूको पनि आफ्नै योग्यता तोकिएको छ । यस्तो सुविधा दिन चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने उनीहरूले राफसाफ सदस्यता र निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यस्ता ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको अधिकतम ५ गुणासम्म मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । यद्यपि, कुनै एक ग्राहक वा निजको परिवार र सम्बद्ध संस्थालाई कुल मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन नपाइने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
लगानीकर्ताले यो सुविधा लिँदा शेयरको बजार मूल्यको न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम प्रारम्भिक मार्जिन को रूपमा आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ, जसको अर्थ ब्रोकरले ७० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा दिन सक्नेछन् । कारोबार सुरु भएपछि बजारमा हुने उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताले २० प्रतिशतको ुसम्भार मार्जिनु सधैँ कायम राख्नुपर्नेछ । यदि बजार घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा ब्रोकरले मार्जिन कलु गर्नेछन् र लगानीकर्ताले थप रकम वा ‘ए’, ‘बी’ र ‘जी’ वर्गका अन्य शेयर धितो राखेर उक्त मार्जिन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि समयमै मार्जिन कायम नभएमा ब्रोकरले शेयर बिक्री गरी हिसाब फछ्र्यौट गर्न पाउने अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ ।
ब्रोकरहरूले यो सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत आफ्नै कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण वा संचालकहरूबाट प्राप्त असुरक्षित ऋणमार्फत जुटाउन सक्नेछन् । यस्तो ऋणको कुल सीमा ब्रोकरको नेटवर्थको ४।५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । मार्जिन कारोबारका लागि लगानीकर्ताले छुट्टै मार्जिन खाता र हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ भने यो सुविधाको अवधि अधिकतम एक वर्षको हुनेछ, जसलाई अवधि समाप्त भएपछि नवीकरण गर्न सकिने सुविधा समेत उपलब्ध छ।
