सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन तीन दशकपछि कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२’ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को जेठ २९ गते शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
साथै, सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै, अतिक्रमण भएको १८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गाका अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।
यस निर्णय बारेमा थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले भनिन्– ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन त्यति बेलै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर, विडम्बना हुन सकेन । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ । र, यो काम भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पादन गरिनेछ ।’
उनका अनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा जम्मा अठार हजार नौ सय एकचालीस (१८९४१) रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १८५९ रोपनीभन्दा (करिब १० प्रतिशत) बढी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो । यस क्रममा १,१८७ जना अतिक्रमणकारीहरूले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेका थिए । थप ६,९०६ जना अतिक्रमणकारीहरूले १,७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाएका थिए । यसरी, जम्मा ८,०९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २,०७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो ।
तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २१ असोज २०५० को निर्णयानुसार सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझावसहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ साल जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने आदेश दिएको थियो ।
सो विशेषज्ञ समितिले काठमाडौंबाहेक देशका अन्य स्थानहरूमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेस गरेको थियो । विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदन समेतको अध्ययनपश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू’ भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबावका बाबजुद पनि तीन दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन् । बरु, प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै अल्झाएर राखिएको थियो ।
अहिले सरकारले रावल आयोगको तीन दशकअघिको सो प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ । सरकारको यस निर्णय राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
