राकेश सुराना
भन्सार प्रशासन देशको समग्र आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय हो । देशभित्र प्रवेश गर्ने तथा देशबाट बाहिरिने वस्तुहरूको नियमन गर्ने द्वारका रूपमा रहेको यस निकायले आयात पुऱ्याउँदै आएको छ । भन्सारबाट सङ्कलित राजस्वले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सार्वजनिक सेवाहरु सञ्चालन गर्न राज्यलाई आर्थिक अधार प्रदान गर्दछन् । त्यसैगरी भन्सार प्रशासनले वैदेशिक व्यवस्थित,सुरक्षित र मर्यादित बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका गर्दछ । आर्यात निर्यात हुने वस्तुहरु कानुन सम्वत छन वा छैनन् गुणस्तर मापदण्ड पुरा हुन गरेका छन वा छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन भन्सारकै जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । यसका साथै अवैध व्यापार, तस्करी, नक्कली सामानको कारोबार लगायत हानिकारक वस्तुहरूको ओसारपसार नियन्त्रण गरेर भन्सारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण पनि गर्दै आएको छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको भन्सार प्रणालीले विभिन्न समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । यस निकायका लागि प्रविधिको अभाव, जनशक्तिको असन्तुलन र कमजोर पूर्वाधार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। नीतिगत तहमा कानुनको अस्पष्टता, बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन र कार्यान्वयनको कमजोरीले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । वाह्य व्यक्तिको प्रभाव, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार जस्ता विकृतिहरूले भन्सार प्रणालीप्रति आम नागरिक र उद्योगी व्यवसायीहरूको विश्वास कमजोर बनाएको छ । यी समस्याहरूको समाधान नगरी देशले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र सुरक्षित, अनुशासित समाज स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
भन्सार प्रणालीमा समस्या देखिएमा समग्र प्रणालीको पारदर्शिता, कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्नेछ । भन्सार प्रक्रिया प्राविधिक, जटिल र धेरै चरण तथा कागजी काममा आधारित भएकाले सामान्य व्यवसायी वा सेवाग्राहीका लागि यसलाई आफैं पूरा गर्नु सजिलो हुँदैन । कानुनी प्रावधान, कर तथा महसुलको गणना, वस्तु वर्गीकरण, आवश्यक कागजातको व्यवस्था जस्ता विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा सेवाग्राही अन्योलमा पर्छन्। यही जटिलताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न बाहिरी तत्त्वहरू सक्रिय रूपमा भन्सार प्रक्रियामा संलग्न हुने गरेका छन्। त्यस्ता बाहिरी तत्त्वले छिटो काम गराइदिने, समस्या समाधान गरिदिने वा प्रक्रिया सजिलो बनाइदिने आश्वासन दिँदै सेवाग्राहीलाई आफुमा निर्भर बनाउँछन । परिणामस्वरूप सेवाग्राहीले कानुनी रूपमा तिर्नुपर्ने शुल्कभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसले व्यवसाय सञ्चालन लागत बढाउनुका साथै आयात निर्यात प्रणालीलाई अनावश्यक रूपमा महँगो बनाउँछ ।
भन्सार प्रणालिमा समस्या देखिएमा समग्र प्रणालीको पारदर्शिाता,कार्यक्षमता र विश्वासनीयतामा नकारात्मक असर पर्नेछ । भन्सार प्रक्रिया प्राविधिक,जटील र धेरै चरण तथा कागजी काममा आधारित भएकाले सामान्य व्यवसायी वा सेवाग्राहीका लागि यसलाई आफँै पुरा गर्नु सजिलो हुँदैन । कानुनी प्रावधान,कर तथा महसुलको गणना,वस्तु वर्गीकरण,आवश्यक कागजातको व्यवस्था जस्ता विषयमा प्रयाप्त जानकारी नहँुदा सेवाग्राही अन्योलमा पर्छन् । यहि जटिलताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न बाहिरी तत्वहरु सक्रिय रुपमा भन्सार प्रक्रियामा संलग्न हुने गरेका छन् । त्यस्ता बाहिरी तत्वले छिटो काम गराइदिने,समस्या समाधान गरिदिने वा प्रक्रिया सजिलो बनाइदिने आश्वासन दिँदै सेवाग्राहिलाई आफुमा निर्भर बनाउँछन् । परिणामस्वरुप सेवाग्राहिले कानुनी रुपमा तिनुपर्ने शुल्कभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसले व्यावसाय सञ्चालन लगायत बढाउनुको साथै आयात निर्यात प्रणलीलाई अनावश्यक रुपमा महँगो बनाउँछ ।
भन्सार प्रणालीमा हुने गरेको बाहिरी तत्त्व तथा बिचौलियाको प्रभावले उद्योगी व्यवसायीको आर्थिक भार मात्र बढाएको छैन यसले भन्सार प्रशासनप्रति नकारात्मक धारणा विकास गराएको छ । धेरै सेवाग्राहीले प्रक्रिया ढिलो हुँदा भन्सार कर्मचारी र प्रणालीलाई दोष दिने गर्छन् जबकि वास्तविक समस्या प्रणालीको जटिलता र पूर्ण जानकारीको अभाव पनि हो । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले भन्सार प्रक्रिया सरल स्पष्ट र सेवाग्राही मैत्री बनाइनुपर्छ । अनावश्यक कागजी काम घटाई डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । आयात निर्यात सम्बन्धी सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइ सेवाग्राहीले आफैं प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी भन्सार नियम, शुल्क, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे स्पष्ट र सहज भाषामा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना केन्द्र, अनलाइन मार्गदर्शन, हेल्पडेस्क र प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई पर्याप्त जानकारी दिनु पर्दछ । यसरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र डिजिटल बनाउँदै लगेमा बिचौलियाको आवश्यकता स्वतः घट्दै जान्छ र भन्सार प्रणाली प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा सुशासनमैत्री बन्नेछ ।
भन्सार जाँचपासको क्रममा सामानको वास्तविक परिमाण, गुणस्तर र मूल्य ठिकसँग परीक्षण नगरी मिलेमतोमा पास गर्ने, वस्तुको मूल्य कम देखाएर कर छली गर्ने, कानुन विपरीत छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने जस्ता अनियमित अभ्यासहरू व्यापक रूपमा भएको देखिन्छ । यस प्रकारको कार्यले सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने ठुलो मात्राको राजस्व गुमेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा परेको छ । इमानदार र कानुन पालना गर्ने व्यावसायीहरु उच्च कर तिर्न बाध्य छन् भने अवैध तरिकाले काम गर्नेहरु कम खर्चमा नाफा कमाउन सफल छन् । यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन र इमानदार व्यवसायीहरू निरुत्साहित भई व्यवसायबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ फलस्वरूप औपचारिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित हुँदै आएको छ ।
भन्सार प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउन कडा र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ साथै भन्सारका प्रत्येक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन, नियम तथा प्रक्रियाहरू स्पष्ट, सरल र सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने खालका बनाउनु पर्दछ । भन्सार कर्मचारीहरूको नैतिकता र व्यावसायिक जिम्मेवारी अभिवृद्धि गर्न नियमित तालिम, आचारसंहिता र प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले अनियमितता न्यूनीकरणमा ठुलो भूमिका खेल्ने भएकाले स्वचालित प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीले मानवीय हस्तक्षेप घटाई पारदर्शिता बढाउनुका साथै गलत कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कडा र निष्पक्ष कारबाही गर्ने नीति अलवम्बन गरी कानुनी शासनको सुनिश्चितता गरी भन्सार प्रणाली सुधारको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको खुला सीमा ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि भन्सार प्रशासनका लागि यो एक जटिल र गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । खुला सीमाका कारण मानिस र सामानको आवतजावत सहज हुने हुँदा यसको दुरुपयोग गर्दै तस्करी, अवैध आयात(निर्यात तथा भन्सार छली जस्ता गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन्। विशेष गरी खाद्यान्न, कपडा, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, औषधि तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरू बिना भन्सार जाँच र कर नतिरेर नेपाल भित्रिने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन्। यस्ता अवैध कारोबारले राज्यलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुऱ्याएको छ । यसका साथै, अवैध रूपमा भित्रिएका सस्ता सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योग, व्यवसायी र किसानहरू मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । परिणाम स्वरूप स्वदेशी उद्योगको उत्पादन घट्नुका साथै राजस्व सङ्कलन र रोजगारीका अवसर कम हुन गई समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
दुबै देशबीचको सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी खुला सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु व्यवहारिक र तत्कालका लागि सम्भव नभएको विषय हो । दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध र सीमावर्ती जनताको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भए तापनि सीमा व्यवस्थापन कमजोर नै रहनुपर्छ भन्ने होइन । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सीमामा निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण, भन्सार कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा निकायबीच समन्वय तथा छिमेकी राष्ट्रसँग सहकार्य गली खुला सीमालाई पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसरी सन्तुलित र तर्कसङ्गत सीमा व्यवस्थापनमार्फत अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय राजस्व संरक्षण र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । त्यसका साथै सीमा क्षेत्रमा स्वच्छ आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य भएमा तस्करीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति पनि कम हुँदै जाने निश्चित छ ।
खुला सिमानाको फाइदा उठाई खाद्यान्न, कपडा, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्ता सामग्रीहरू आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वस्तुहरूको चोरी पैठारी हुँदै आएको छ । यी वस्तुहरू बिना जीवनयापन सम्भव हुँदैन, त्यसैले यिनको मूल्य सुलभ र स्थिर हुनु सामाजिक तथा आर्थिक दुवै दृष्टिले आवश्यक छ । यदि यस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अत्यधिक भन्सार महसुल लगाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्न जाने निश्चित छ । आयात लागत बढेपछि व्यापारीहरूले वस्तुको मूल्य बढाउन बाध्य हुन्छन् परिणाम स्वरूप त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्न जान्छ। विशेष गरी न्यून आय भएका वर्गका नागरिकहरू यसबाट बढी प्रभावित भई उनीहरूको आम्दानीको ठुलो हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च हुन्छ । यसले जीवनयापनको लागत बढाउने मात्र होइन, गरिबी र असमानतालाई अझ गहिरो बनाउने जोखिम पनि सिर्जना हुन्छ । त्यसैगरी, अत्यधिक भन्सार महसुलका कारण अवैध आयात र तस्करी बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ । कानुनी रूपमा वस्तु आयात गर्दा लागत धेरै महँगो हुन गएमा केही व्यक्ति वा समूहहरूले गैरकानुनी बाटो अपनाई त्यस्ता अत्यावश्यक वस्तु भित्र्याउँछन्। यसले सरकारको राजस्व घटाउने, बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु भित्रिने र समग्र आर्थिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। यस कारण, अत्यावश्यक वस्तुहरूमा भन्सार महसुल घटाउनु समयसापेक्ष र व्यवहारिक हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने, बजार मूल्यलाई स्थिर राख्ने, अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने र समग्र रूपमा जनजीवन सहज बनाउने काम गर्छ । साथै, यस्तो नीतिले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउन सक्छ ।
भन्सार प्रशासनको सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग अत्यन्तै अपरिहार्य र प्रभावकारी उपाय हो । परम्परागत भन्सार प्रणालीमा कागजी प्रक्रिया, प्रत्यक्ष मानवीय सम्पर्क र व्यक्तिगत विवेकमा आधारित निर्णयको प्रधानता हुने भएकाले ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताको जोखिम उच्च रहन्छ। यही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगले भन्सार प्रशासनलाई अधिक सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ। डिजिटल घोषणा प्रणाली लागू गर्दा आयात(निर्यातकर्ताले आवश्यक विवरण अनलाइन माध्यमबाट सजिलै पेस गर्न सक्छन। यसले कागजमा आधारित प्रक्रिया घटाउने, तथ्याङ्क सुरक्षित राख्ने र विवरणमा एकरूपता कायम गर्ने काम गर्छ। साथै, भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगले राजस्व भुक्तानीलाई छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउँछ। नगद कारोबार घट्दा रकम हिनामिनाको सम्भावना स्वतः कम हुन जान्छ। त्यसैगरी जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली भन्सार सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो । यस प्रणालीले सबै मालसामानलाई समान रूपमा जाँच गर्ने सट्टा जोखिमको स्तरका आधारमा वर्गीकरण गर्छ । कम जोखिम भएका सामानलाई छिटो पास गरिन्छ भने उच्च जोखिम भएका सामानमा मात्र विस्तृत जाँच गर्दछ । यसले सीमित स्रोत र जनशक्तिको प्रभावकारी प्रयोग, समयको बचत र व्यापार सहजीकरणमा ठुलो योगदान पुयाउँछ ।
स्वचालित जाँचपास प्रणालीले मानवीय निर्णयको भूमिका न्यून गर्दै प्रणालीमा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता
दिन्छ । यसले व्यक्तिगत प्रभाव, पहुँच वा दबाबका कारण हुने गलत निर्णयलाई रोक्न सहयोग पु(याई स्पष्ट नियम विमापदण्डका आधारमा काम गरी सेवाग्राहीलाई निष्पक्ष व्यवहारको अनुभूति गराई भन्सार प्रशासनप्रति विश्वास बढाउँछ। समग्रमा, प्रविधिको प्रयोगले मानवीय हस्तक्षेप घटाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रक्रियागत सरलीकरण र सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार ल्याउनका साथै छिटो, पारदर्शी र भरपर्दो सेवा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने भएकोले प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणालीले केवल आधुनिकीकरणको कुरा मात्र नभई बिचौलिया मुक्त, स्वच्छ र प्रभावकारी भन्सार प्रशासनको
बलियो आधार तयार गर्नेछ ।
मानव संसाधन विकास भन्सार सुधारको एक आधारभूत र निर्णायक पक्ष हो । कुनै पनि नीतिगत वा संरचनागत सुधारलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम जनशक्ति नभएसम्म प्रभावकारी हुन सक्दैन । भन्सार प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरू नै भन्सार ऐन, नियम, प्रक्रिया तथा प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्ने मुख्य पात्र भएकाले उनीहरूको क्षमता, दक्षता र नैतिकता अभिवृद्धि बिना भन्सार सुधार केवल कागजी अवधारणामै सीमित रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार मूल्याङ्कन, जोखिम व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा व्यापार सहजीकरण जस्ता विषयहरू निरन्तर परिवर्तनशील र जटिल छन्। यी क्षेत्रमा कर्मचारीहरू अद्यावधिक ज्ञान र सीपले सुसज्जित नभएमा कामको गुणस्तर कमजोर हुन्छ। त्यसैले नियमित तालिम कार्यक्रम र क्षमता विकासका योजनाहरू लागू गर्नु पर्दछ। यसले कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र विधिसँग अभ्यस्त बनाई कामप्रति आत्मविश्वास बढाउँछ ।
त्यसैगरी कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु भन्सार सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कर्मचारीको मूल्याङ्कन स्पष्ट मापदण्डका आधारमा, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले गर्दा उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी हुन्छन्। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र कमजोर पक्ष देखिएकालाई सुधारका अवसर प्रदान गर्दा समग्र संस्थाको कार्यक्षमता बढ्छ । यसले लापरबाही र अनुत्तरदायित्व घटाउन सहयोग पुऱ्याउँछ। यसका साथै कर्मचारीको नैतिकता र मनोबल उच्च राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। भन्सार जस्तो मूल्य र इमान्दारिताको संवेदनशील निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम बढी हुने भएकाले उच्च नैतिक अपरिहार्य हुन्छ। यसका लागि सुरक्षित कार्य वातावरण, स्पष्ट कार्यविधि, उचित तलब भत्ता, आवास, स्वास्थ्य सुविधा जस्ता आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराई कर्मचारीलाई आफू सुरक्षित र सम्मानित महसुस गराउनु पर्दछ । पारदर्शी र न्यायोचित बढुवा प्रणाली मानव संसाधन विकासको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएकाले योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीको बढुवा गरी दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत सुधारलाई बढावा दिनुपर्दछ। यसरी मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकतामा राखी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेमा मात्र भन्सार दिगो, सुधार प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बन्न सहयोग पुग्नेछ।
भन्सार प्रशासन र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी र विश्वासपूर्ण बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ। परम्परागत रूपमा भन्सारलाई केवल कर सङ्कलन गर्ने सरकारी निकायका रूपमा मात्र हेरिँदै आएको छ, यस्तो दृष्टिकोणले व्यापार र आर्थिक विकासको सम्भावनालाई सीमित गर्छ । भन्सार प्रशासनले व्यापार सहजीकरण गर्ने, आयात निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउने र वैधानिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि भन्सार प्रशासन र व्यवसायी समुदायबीच नियमित र संस्थागत संवादको हन जरुरी छ । संवाद मार्फत नीतिगत गर्न दुवै पक्ष बीच संयन्त्र स्थापना, व्यवसायीले भोग्दै आएका अवरोधहरू समयमै सम्बोधनका साथै नीति निर्माण र अस्पष्टता, व्यवहारिक समस्या र प्रक्रियागत जटिलताबारे छलफल गर्नुपर्दछ। छिटो र प्रभावकारी समस्या समाधान कार्यान्वयन तहलाई व्यवहारिक र यथार्थपरक बनाउनु पर्दछ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी र सहयोगी बनेमा व्यवसायीहरूको विश्वास स्वतः बढ्दै जान्छ । आपसी विश्वासको वातावरण बनेपछि व्यवसायीहरू पालना गर्न बढी इच्छुक हुन्छन् र कर छल्ने वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति क्रमशः घट्दै जान्छ । यसले सरकारको राजस्व वृद्धि मात्र नभई समग्र व्यापार वातावरण सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।
भन्सार सुधारलाई सफल र दिगो बनाउन राज्यको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन यसमा नागरिक सचेतनाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भन्सार प्रणाली प्रभावकारी हुनका लागि नागरिकले कानुनको सम्मान र पालना गर्ने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ। कानुन केवल कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि मात्र होइन, त्यसको पालना गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक र व्यवसायीको पनि हो भन्ने बुझाइ समाजमा स्थापित गर्न आयात निर्यातका क्रममा वस्तुको मूल्य, परिमाण र प्रकृति सही रूपमा घोषणा गरी राजस्व चुहावट कम गर्न र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी, अवैध कारोबारप्रति असहिष्णुता नागरिक स्तरमै विकसित हुनु अत्यावश्यक छ। तस्करी, कर छली र गैरकानुनी व्यापारलाई सामान्य रूपमा लिने वा मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्तिले भन्सार प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । यदि नागरिक स्वयंले यस्ता गतिविधिको विरोध गरेमा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सहज हुनुका साथै कानुनी शासन बलियो बनाउन, आर्थिक अनुशासन पनि कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। नागरिक र व्यवसायी सचेत भएमा भन्सार प्रशासनलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुन्छ। प्रशासनले निगरानी र नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि नागरिकसँग सहकार्यको भावना विकास गरेमा कार्यक्षमता बढ्छ, समय र स्रोतको बचत हुन्छ र सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउनका साथै आपसी सहकार्यमा आधारित सम्बन्धले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउँछ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको सक्रिय सदस्य भएकाले भन्सार प्रशासनको भूमिका केवल राजस्व सङ्कलनमा सीमित नरही व्यापार सहजीकरण, सुरक्षा र विश्वसनीयता कायम गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागी हुँदा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व भन्सार सङ्गठन जस्ता संस्थासँग गरेका प्रतिबद्धता पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यी संस्थाले पारदर्शिता, समान व्यवहार र प्रक्रिया सरलीकरणलाई जोड दिएकाले भन्सार प्रशासनले कानुन, नियम, कार्यविधि र प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने गरी सुधार गर्नुपर्छ । विश्व भन्सार सङ्गठनले सुझाएका जोखिम व्यवस्थापन, एकद्वार प्रणाली, डिजिटल भन्सार प्रक्रिया, समयमै मालवस्तु निकासी पैठारी तथा भन्सार मूल्याङ्कनका स्पष्ट मापदण्डहरू लागू गर्दा व्यापार लागत घटी ढिलासुस्ती कम हुन्छ । यी मापदण्डअनुसार सुधार गर्दा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको विश्वास बढी विदेशी लगानी आकर्षित भई यस प्रकारका सुधारहरूको दीर्घकालीन प्रभावस्वरुप नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सक्षम र आधुनिक भन्सार प्रशासन विकास भएमा नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् भने समय र लागत कम हुँदा निर्यात बढ़ने, उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र समग्रमा आर्थिक वृद्धि तीव्र हुने सम्भावना बढी दिगो आर्थिक विकासको आधार निर्माण हुनेछ ।
समग्रमा हेर्दा, मुलुकको आर्थिक विकास, व्यापार प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा भन्सार प्रणालीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भन्सार प्रणाली कमजोर र अपारदर्शी रहँदा न त राज्यले अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ न त वैदेशिक व्यापार सहज र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । बिचौलिया मुक्त प्रणाली स्थापना गर्न सकेमा सेवाग्राही र भन्सार प्रशासनबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क भई प्रक्रियालाई सरल, छिटो र न्यायोचित बनाउन सहयोग पुग्नेछ । भ्रष्टाचारले राज्यको आम्दानी घटाउनुका साथै इमानदार व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरी समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्दछ। आजको डिजिटल युगमा प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणाली समयको माग हो । विद्युतीय घोषणा प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता प्रविधिको प्रयोगले मानवीय हस्तक्षेप कम हुन्छ, प्रक्रिया पारदर्शी बन्छ र समय तथा लागत दुवै बचत हुन्छ । पारदर्शिता कायम हुँदा भन्सार प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्छ र नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।
अन्तमाः नेपाल भारत खुला सीमाले व्यापारका अवसर सिर्जना गरे पनि तस्करी, अवैध आयात निर्यात र राजस्व चुहावटजस्ता चुनौतीहरूको सिर्जना गरेको छ । यी चुनौतीलाई व्यवस्थापन नगरेसम्म भन्सार सुधार अधुरो रहन्छ । अत्यावश्यक वस्तुहरूमा यथार्थपरक र सन्तुलित भन्सार महसुल लागू गर्न सकेमा उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार नपर्ने, वैध व्यापार प्रोत्साहित हुने र अवैध कारोबार निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्दै तस्करी नियन्त्रण, व्यापार सहजीकरण र राजस्व सङ्कलनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेमा दीर्घकालीन सुधारिएको रुपमा भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुनेछ। अन्ततः विस्तार गर्ने र देशको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने भएकाले यस दिशामा सरकार, भन्सार प्रशासन, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा र स्वार्थरहित प्रयासले मात्र समृद्ध अर्थतन्त्र, सुरक्षित समाज र बलियो राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ।
