जापानले नेपाललाई ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का प्रेसिडेन्ट डाक्टर तानका अकिहिले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग गरेको भेटवार्तापछि मानव संसाधन विकाससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अनुदान कार्यक्रमको औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–जापान सम्बन्ध, विकास साझेदारी, नयाँ सरकारका प्राथमिकता तथा आगामी सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। जाइकाका प्रेसिडेन्ट अकिहिले नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि सरकारले अघि सारेका नीति तथा प्राथमिकताप्रति आफ्नो चासो व्यक्त गर्दै जापान लामो समयदेखि नेपालको विश्वासिलो मित्र र विकास साझेदारका रूपमा साथ दिँदै आएको स्मरण गराए। उनले नेपालसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विकासका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिन जापान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटका प्रमुख प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए। उनले सुशासनलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे। आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विकास साझेदारहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालका सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जापानले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरे। उनले दशकौँदेखि जापानले उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहायता नेपालका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि दुवै देशबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भेटवार्तासँगै मानव संसाधन छात्रवृत्ति कार्यक्रमसम्बन्धी आदान–प्रदान पत्र तथा अनुदान सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ। आदान–प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसैगरी, अनुदान सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जाइकाका नेपाल प्रमुख मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार जापान सरकारले नेपाललाई ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। उक्त रकम मानव संसाधन विकास कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च गरिनेछ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत योग्य सरकारी कर्मचारीलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।
सरकारका अनुसार यस कार्यक्रमले उच्च तहका दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विदेशमा हासिल गरिएको ज्ञान, अनुसन्धान अनुभव र आधुनिक प्रशासनिक अभ्यासलाई नेपालमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी नीति निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र जापानबीचको विकास सहकार्य विगत धेरै दशकदेखि निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, कृषि, ऊर्जा तथा मानव संसाधन विकासलगायतका क्षेत्रमा जापानले गर्दै आएको सहयोग नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्लो अनुदान कार्यक्रमले दुई देशबीचको विश्वास, मित्रता र विकास साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन्।
