बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको आरोप खेपिरहेका उद्योगी शेखर गोल्छालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। थुनछेक बहसपछि अदालतले गोल्छालाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गर्दै बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेपछि रिहा गर्ने बाटो खुला गरेको हो।
मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेलको इजलासले दुवै पक्षको बहस र अनुसन्धानका कागजात अध्ययन गरेपछि गोल्छालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। आदेशअनुसार उनले कुल १ करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसअनुसार बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेपछि उनी रिहा भएका छन्।
अदालतले बीमासम्बन्धी कसुरतर्फ ७५ लाख रुपैयाँ र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरतर्फ २५ लाख रुपैयाँ धरौटी निर्धारण गरेको छ। दुवै शीर्षकको धरौटी जोड्दा कुल १ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएकाले सोही रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी अदालतले उनलाई रिहा गर्न अनुमति दिएको हो। यससँगै गोल्छाले अब मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कानुनी प्रक्रियामा उपस्थित रहँदै आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नेछन्।
यो मुद्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानपछि अदालत पुगेको हो। सीआईबीले लामो अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गत जेठ २८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउँदै थुनछेक बहस सञ्चालन गरेको थियो।
थुनछेक बहस कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको प्रारम्भिक चरणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ। यस क्रममा अदालतले अभियुक्तलाई अनुसन्धान तथा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म थुनामा राख्ने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने गर्छ। गोल्छाको हकमा अदालतले अभियोजन पक्षका दाबी, अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण तथा प्रतिवादी पक्षले प्रस्तुत गरेका कानुनी तर्कको मूल्याङ्कन गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने विकल्प उपयुक्त ठहर गरेको हो।
यद्यपि, धरौटीमा रिहा गरिएको निर्णयले आरोप पुष्टि भएको वा अभियुक्त निर्दोष रहेको भन्ने अर्थ नलाग्ने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्। धरौटीमा रिहा गर्नु अदालतको प्रारम्भिक आदेश मात्र हो। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने प्रमाण, साक्षी, कानुनी बहस तथा सुनुवाइका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै हुनेछ। त्यसैले गोल्छाविरुद्ध लगाइएका बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरका आरोपको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउन अझै बाँकी रहेको छ।
