आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले सुशासनलाई केन्द्रमा राखी निर्वाचनपछिको शासन सञ्चालनका लागि विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले आफ्नो परम्परागत घोषणापत्रलाई यसपटक “प्रतिज्ञापत्र” को नाम दिँदै देशको समग्र रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरू अघि सारेको हो । यस प्रतिज्ञापत्रमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, युवा सशक्तीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणजस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
काठमाडौँस्थित राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा, तपाईंको प्रश्न’ शीर्षकको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पार्टीका सभापति गगन थापाले प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समावेशी विकासमार्फत राष्ट्रको मुहार फेर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार अबको कांग्रेस केवल नीतिगत घोषणामा सीमित नभई कार्यान्वयनमुखी शासन प्रणालीमार्फत परिणाममुखी परिवर्तन ल्याउने दिशामा अग्रसर हुनेछ । समग्रमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रले सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासमार्फत नेपाललाई स्थिर र समुन्नत राष्ट्र बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक सुधार तथा युवा सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी पाँच वर्षभित्र उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित कांग्रेस निर्वाचन मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ ।
पार्टी सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा मुलुकको शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रतिज्ञापत्रले अबको नेपाल निर्माणका लागि नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन रणनीतिहरूलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्दै समृद्ध र सुशासित राष्ट्र निर्माणको आधार तय गर्ने प्रयास गरेको छ ।
भिजन १०ः अबको नेपाल निर्माणको मार्गचित्र
प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरिएको ‘भिजन १०’ ले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई सुशासित, समावेशी र उत्पादनमुखी राष्ट्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । यस अन्तर्गत आर्थिक उदारीकरणलाई न्यायमूलक वितरण प्रणालीसँग जोड्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरिने योजना अघि सारिएको छ। युवा शक्ति, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना तथा श्रमको सम्मानलाई राष्ट्र निर्माणको मूल आधार मानिएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा गुणस्तरीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै सबै नागरिकलाई न्यूनतम जीवनस्तरको प्रत्याभूति गराउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र डिजिटल रूपान्तरण
दिगो भौतिक पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित ग्रामीण तथा शहरी बस्ती निर्माण, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण तथा वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति निर्माणलाई प्रतिज्ञापत्रमा विशेष महत्व दिइएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थको सदुपयोग, पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमार्फत आर्थिक विकासलाई गति दिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास गर्दै डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रसारण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै नागरिकमैत्री डिजिटल सेवा विस्तार गरिनेछ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय र समावेशी विकास
पर्यटन प्रवद्र्धन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको सुदृढीकरण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न सक्षम नीति निर्माणलाई पनि प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै सामाजिक न्याय र समावेशीतामा आधारित विकास मोडेललाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेपाली डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै “एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई संस्थागत गर्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी संशोधन गरिने उल्लेख गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र लगानीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने रणनीति कांग्रेसले अघि सारेको छ।
संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधार
नेपालको संविधान २०७२ प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै कांग्रेसले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। वर्तमान प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न कठिन भएको भन्दै प्रणाली संशोधनमार्फत स्थिर सरकार निर्माणको वातावरण बनाउने योजना अघि सारिएको छ। निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाइने कांग्रेसको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद् तथा न्याय परिषद्को संरचनामा समेत आवश्यक संशोधन गर्दै संस्थागत सुधार गरिनेछ।
भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली
आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य कांग्रेसले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताका रूपमा निर्धारण गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट नीति प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। नियुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पदभार ग्रहण गर्नुअघि तथा पदत्यागपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने योजना पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ।
प्रशासनिक सुधार र मन्त्रालय संख्या घटाउने योजना
सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल अधिकतम दुई पटकमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरिएको छ। संघीय सरकारमा १६ र प्रदेश सरकारमा ६ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै गठबन्धनको दबाबमा मन्त्रालय विस्तार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सरकारी सेवा प्रणालीलाई कार्यालय केन्द्रित नभई नागरिक केन्द्रित बनाइनेछ। सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गरिने योजना पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ।
युवा रोजगारी र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता
आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। युवाहरूको डिजिटल स्वतन्त्रता तथा सिर्जनात्मक क्षमताको सम्मान गर्दै उनीहरूले सिर्जना गरेका कला, साहित्य तथा नवप्रवर्तनलाई बजारसँग जोड्ने नीति निर्माण गरिनेछ। यसले युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै देशभित्रै अवसर खोज्ने वातावरण तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
