समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनर्संरचना गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाउने नयाँ योजना अघि सारेको छ। संस्थाको सम्पत्तिले दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेपलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको यस बैंकको वित्तीय अवस्था निकै जोखिमपूर्ण देखिएको छ। व्यवस्थापन समितिका अनुसार बैंकको हालको कुल निक्षेप ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ भने सम्पत्ति केवल ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ। सम्पत्ति र दायित्वबीचको यो करिब २५ प्रतिशतको खाडलका कारण संस्थालाई तत्काल विघटन गरेर राफसाफ गर्न सम्भव नभएपछि राष्ट्र बैंकले पुनरुत्थानको विकल्प रोजेको हो।
बैंकका व्यवस्थापन समिति संयोजक टीकाराम खतिवडाका अनुसार, हालको सम्पत्ति मात्र बिक्री गर्दा करिब २५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने निश्चित छ। त्यसैले, निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र संस्थालाई जोगाउने अन्तिम उपायका रूपमा निक्षेपलाई सेयरमा बदल्न लागिएको हो। यस प्रक्रियाका लागि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ भने आवश्यक सहजीकरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग छलफल भइरहेको छ।
संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्न थप ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यसका लागि निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत बराबर वा सोभन्दा कम रकमको सेयर लिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा अधिकांश निक्षेपकर्ता यस विकल्पमा सहमत देखिएका छन्। यसरी जारी गरिने सेयरको मूल्य प्रतिपत्ता १०० रुपैयाँ कायम गरिनेछ । निक्षेपकर्ताबाट मात्र पुँजी अपुग भएमा स्वदेशी वा विदेशी इच्छुक लगानीकर्ता भित्र्याउने योजना समेत बनाइएको छ।
अनियमितता र कुशासनका कारण टाट पल्टेको यस बैंकमा करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको छ । सोही कारण, राष्ट्र बैंकले अनियमिततामा संलग्न संस्थापक र साधारण सेयरधनीको सेयर मूल्यमा भारी कटौती गरेको छ। उनीहरूको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १ रुपैयाँ कायम गरी कुल पुँजीलाई ५० करोडबाट घटाएर करिब २८ करोडमा झारिएको छ। अर्थात्, साविकका १०० कित्ता सेयर भएकाहरूको हिस्सा अब १ कित्तामा सीमित भएको छ।
बैंक पुनः सञ्चालनमा आएपछि यसको सेयर संरचनामा पनि परिवर्तन हुनेछ। हालको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको संरचनालाई बदलेर ६० प्रतिशत संस्थापक र ४० प्रतिशत सर्वसाधारण बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। निक्षेपलाई सेयरमा बदल्ने यो अभ्यास नेपालको पुँजी बजारका लागि नौलो हो।
धितोपत्र बोर्डले पनि यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार, विद्यमान कानुनमा यस्तो अभ्यासको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली र अन्य निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीचको समन्वय सफल भएमा यो प्रक्रियाले समस्याग्रस्त अन्य वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि नयाँ निकासको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
