प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)सहित सरकारले आइतबार सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।सार्वजनिक विवरणअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्पत्ति ललितपुर र काभ्रेमा अपार्टमेन्टसहित तनहुँमा पैतृक सम्पत्ति, सुन, र शेयरमा ठूलो लगानी देखिएको छ । यस्तै उनको विभिन्न बैंक खातामा नगद मौज्दात समेत राम्रै देखिएको छ । को सम्पत्ति विभिन्न क्षेत्रहरूमा फैलिएको देखिएको छ, जसमा घरजग्गा, सुन, बैंक मौज्दात र शेयर लगानी प्रमुख रूपमा रहेका छन्।
सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएअनुसार वाग्लेको नाममा ललितपुर र काभ्रे जिल्लामा गरी करिब १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका दुई वटा अपार्टमेन्ट रहेका छन्। यसले शहरी क्षेत्रमा उनको राम्रो लगानी रहेको देखाउँछ। त्यसैगरी तनहुँ जिल्लाको बन्दिपुरमा करिब २ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३ रोपनी ३ आना जग्गा रहेको छ, जुन पैतृक सम्पत्तिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, तनहुँकै भानु नगरपालिकामा उनको नाममा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ६ रोपनी जग्गा रहेको पनि विवरणमा जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो तथा श्रीमतीको नाममा गरी जम्मा ४५ तोला सुन रहेको जानकारी दिएका छन्। यसका साथै, विभिन्न बैंक खाताहरूमा रहेको नगद मौज्दात पनि उल्लेखनीय देखिन्छ। हिमालयन बैंक, सानिमा बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा गरी कुल १ करोड ९० लाख रुपैयाँ नगद रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
शेयर बजारमा पनि वाग्लेको ठूलो लगानी रहेको पाइएको छ। उनले विभिन्न कम्पनीहरूमा गरी कुल ४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्। विशेष गरी सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरमा ७१ हजार ९३ कित्ता र सांग्रिला विकास बैंकमा २५ हजार ७६२ कित्ता शेयर रहेको जनाइएको छ। यसबाहेक, नेशनल फन्ड म्यानेज्मेन्ट लिमिटेडमा ९० लाख रुपैयाँ, ठूलो खोला हाइड्रोपावरमा ६० लाख रुपैयाँ तथा अपर मादी खोला हाइड्रोपावरमा ३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको विवरणमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता र सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यसले जनतामा सरकारप्रति विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ भने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था स्पष्ट रूपमा देखाउने काम पनि गरेको छ।
समग्रमा हेर्दा, अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्पत्ति विवरणले उनको लगानी विविध क्षेत्रमा फैलिएको देखाउँछ—विशेषतः घरजग्गा र शेयर बजारमा। यस प्रकारको सार्वजनिक विवरणले भविष्यमा सरकारी निर्णयहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अझ मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ।
