नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) भित्र १८ वस्तुगत संघहरूको सदस्यता विवाद ‘मध्यमार्गी’ सहमतिसँगै टुंगिएको छ। बुधबार राति टेकुमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको लामो बैठकले ‘विन–विन’ सूत्र निकाल्दै वर्षौँदेखिको गतिरोध अन्त्य गरेको जनाएको छ।
बैठकमा सुरुवाती चरणमा सदस्यता दिने र नदिने दुई पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो भने एक समय स्थिति यतिसम्म जटिल बन्यो कि बैठक बिना नै निष्कर्ष भंग हुने अवस्थामा पुगेको थियो। तर, विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला वस्तुगततर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले एउटा ‘बीचको बाटो’ अर्थात् मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेपछि दुवै पक्ष लचिलो बनेका हुन्। केन्द्रीय सदस्य रविन पुरीका अनुसार घिमिरेको सोही प्रस्तावले महासंघलाई सम्भावित विभाजन र थप कानुनी जटिलताबाट जोगाउँदै सहमतिको वातावरण तयार पारेको हो।
उच्च अदालत पाटनले गत मंसिर १६ गते दिएको आदेशलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै महासंघले ती १८ संघहरूको यसअघिको विवादास्पद सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब ती सबै संघहरूले महासंघको विधान बमोजिम सुरुदेखि नै नयाँ प्रक्रिया पूरा गरेर सदस्यताका लागि पुनः आवेदन दिनुपर्नेछ। यद्यपि, तत्कालका लागि उनीहरूले पूर्ण अधिकार भने पाउने छैनन्। आगामी वैशाख २१ र २२ गतेका लागि तय भएको महासंघको साधारण सभामा यी १८ संघले केवल ‘पर्यवेक्षक’का रूपमा मात्र सहभागिता जनाउन पाउने सहमति भएको छ।
यस पटकको निर्वाचनमा उनीहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार दिइएको छैन, जसले गर्दा निर्वाचनको अंकगणितमा असर पर्ने डरमा रहेका पक्षहरू पनि यो निर्णयमा सहमत भएका हुन्। नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नवीकरण गर्दा महासंघको विधानले तोकेका सम्पूर्ण कडा मापदण्ड र प्रक्रियाहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको व्यवस्थापन हो। १८ मध्ये ७ वटा नयाँ सदस्य संघहरूले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिट निवेदनहरू फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नयाँ सदस्यहरूले अब उप्रान्त यो विषयलाई लिएर कानुनी उपचारमा नजाने र महासंघको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने सहमति गरेसँगै अदालतको अवरोधका कारण अन्योलमा परेको साधारण सभा अब तोकिएकै मितिमा हुने सुनिश्चित भएको छ।
यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती संघहरूलाई सदस्यता दिन नसकिने राय दिएको पृष्ठभूमिमा, महासंघले प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र विधानसम्मत बनाउने अठोट लिएको छ। समग्रमा, यो निर्णयले सदस्यता पक्षधर र विरोधी दुवै पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्दै कसैले पनि हार महसुस नगर्ने गरी निजी क्षेत्रको छाता संगठनभित्र एकता र सहकार्यको नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको छ।
