पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वले नेपालका विकास निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। इजरायल/अमेरिका–इरान तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार केही सामग्रीको मूल्य १०७ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ, जसले देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ३० हजार आयोजना अन्योलमा परेका छन्।
यही अवस्थाको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा विगत पाँच दिनदेखि देशभर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सबै प्रकारका ठेक्कामा वैज्ञानिक मूल्य समायोजन लागू गर्न, काम रोकिएका कारण कालोसूचीमा नराख्न, आयोजना म्याद थप गर्न तथा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार सडक निर्माणमा अत्यावश्यक बिटुमिन (अलकत्रा)को मूल्य सबैभन्दा बढी बढेको छ। केही समयअघि प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिन अहिले १५५ रुपैयाँ पुगेको छ, अर्थात् १०७ प्रतिशतको वृद्धि। त्यस्तै डिजेलको मूल्यमा ६२ प्रतिशत वृद्धि भई प्रतिलिटर २२४ रुपैयाँ पुगेको छ, जसले निर्माण उपकरण सञ्चालनमा ठूलो असर पारेको छ।
अन्य सामग्रीहरूमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। डन्डी (फलामे छड) ३५ प्रतिशत, सिमेन्ट १५ प्रतिशत, श्रमिकको ज्याला २५ प्रतिशत र इँटा लगायत अन्य सामग्री २० देखि २५ प्रतिशतसम्म महँगिएका छन्। यसले समग्र निर्माण लागतमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गराएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको अवस्था निर्माण क्षेत्रका लागि “इतिहासकै गम्भीर संकट” भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मूल्यवृद्धि मात्र नभई सामग्री अभाव, गुणस्तरमा अनिश्चितता र स्थानीय तहले लगाउने मनपरी करले व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन्। ‘बिटुमिन पाइँदैन, पाइए पनि गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा काम कसरी गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
सिंहले सरकारलाई सबै आयोजना एकैपटक अघि बढाउनुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार राजमार्ग र नदी नियन्त्रणजस्ता जीवनरेखा परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै त्यहाँ मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
हाल नागढुंगा–मुग्लिनजस्ता केही ठूला आयोजनामा काम जारी रहे पनि बिटुमिन र डिजेलमा निर्भर सडक कालोपत्रे कार्यहरू धेरै ठाउँमा सुस्त भएका छन्। मौज्दात अभावका कारण ठेकदारहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा आयोजनाको म्याद थपिनुका साथै लागत अझ बढ्ने देखिएको छ।
प्रवक्ता शाहीका अनुसार हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोरिसकेका छन्। डिजेलमा मात्रै ६ अर्ब र बिटुमिनमा ४ अर्ब घाटा भएको उनको दाबी छ। विशेष गरी फागुनदेखि असारसम्मको मुख्य निर्माण सिजनमा मूल्यवृद्धि भएकाले व्यवसायीहरू थप संकटमा परेका छन्।
यसबीच, सडक विभागले समस्या समाधानका लागि आन्तरिक अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काका अनुसार व्यवसायीका माग र बजार मूल्यवृद्धिको वास्तविक अवस्थाबारे विभिन्न निकायले संयुक्त रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्। ‘चाँडै नै नीतिगत निर्णयमार्फत समाधान खोजिनेछ,’ उनले बताए।
तर, मूल्य समायोजनमा कानुनी जटिलता पनि देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य परिवर्तन भएमा समायोजन गर्न सकिने भए पनि एक वर्षभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा यो प्रावधान लागू गर्न कठिन भएको विभागको भनाइ छ।
सरकार र व्यवसायीबीच सहमति नजुटेमा विकास निर्माण कार्य थप प्रभावित हुने देखिएको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
