आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले आठ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक छलफल गरेका छन्। काठमाडौंमा बुधबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा उनले सुशासनको आधारमा आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको अनुभव र मार्गनिर्देशन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेटको आकार, राजस्व लक्ष्य, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा निजी क्षेत्रको भूमिकासम्बन्धी विविध सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ले बजेटको आकार करिब साढे २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राख्न सुझाव दिँदै राजस्व वृद्धिको लक्ष्य यथार्थपरक बनाउन आग्रह गरे। उनले १५ प्रतिशतको उच्च लक्ष्यभन्दा १० देखि १२ प्रतिशतको सीमामा राख्दा कार्यान्वयन सहज हुने धारणा राखे।
त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तयारी नै नभएका साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न चेतावनी दिए। उनले सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ले परम्परागत सडक निर्माण शैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पहाडमा जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिभन्दा सुरुङमार्ग (टनेल) निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ले बूढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले खानी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गरी निर्यात बढाउन सरकारलाई साहसिक निर्णय लिन आग्रह गरे।
सार्वजनिक संस्थान सुधारतर्फ ध्यान दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत ले नेपाल एयरलाइन्स लाई निजीकरण मोडलमा लैजान तथा सरकारी स्वामित्वका उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिन सकिने सुझाव दिएका छन्। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि लक्षित समूह निर्धारण गरी हुनेखाने वर्गलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखे।
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ले रुग्ण संस्थानहरू पुनर्जीवनका लागि सफल नमूनाहरू अपनाउन सुझाव दिएका छन्। उनले भारतका मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै ५०–६० वटा ‘हिल स्टेसन’ तथा ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ विकास गर्न सकिने प्रस्ताव राखे, जसले पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायत अन्यले कृषिमा अनुदान वृद्धि गर्न तथा नेपाली उत्पादनका लागि भारतीय बजारसँग आर्थिक संवाद विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, कर्मचारी संरचना व्यवस्थापनतर्फ २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकिने सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर व्यावहारिक, प्रभावकारी र समृद्धिमुखी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने, “अनुभव र नवीन सोचलाई समन्वय गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ।”
