सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्त भएका तथा पदेन सदस्यका रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएपछि निजी क्षेत्रमा हलचल उत्पन्न भएको छ। विशेषगरी सरकारी बोर्ड, प्राधिकरण, समिति तथा संस्थानहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब एक हजार व्यवसायी यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले यस्तो व्यवस्था अघि सारेपछि व्यवसायीहरूमा अन्योल र चिन्ता देखिएको हो। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी निकायमा नियुक्त भएका सबै व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा पैतृक सम्पत्तिदेखि व्यक्तिगत आम्दानी, चल–अचल सम्पत्ति, सेयर लगानी, बैंक ऋण, व्यवसायिक आम्दानी तथा विदेश भ्रमण खर्चसम्म समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ।
आयोगले प्रारम्भमा ३० दिनभित्र विवरण बुझाउन समयसीमा तोकेको थियो। तर समय अपुग भएको गुनासो बढेपछि म्याद असार मसान्तसम्म थपिएको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूले भने यसलाई अझै अपुग र झन्झटिलो प्रक्रिया भएको बताइरहेका छन्।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका केही बुँदाहरूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समेटेपछि विवाद चर्किएको हो। सरकारी स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण र सार्वजनिक संस्थानमा अध्यक्ष, सञ्चालक वा कार्यकारी पदमा रहेका सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट सरकारी निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा दायरामा परेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यस विषयमा सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार करिब ५० हजार व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसमा झण्डै एक हजार व्यवसायी पनि समावेश छन्। उनले व्यवसायीहरू सरकारी निकायमा प्रतिनिधित्व गर्दा मात्र यस्तो झन्झटमा पारिनु उचित नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खतरा बढेको छ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि यस प्रक्रियामा व्यावहारिक कठिनाइहरू रहेको बताएका छन्। उनले धेरै व्यवसायीहरूको लगानी विभिन्न कम्पनीहरूमा सानो–सानो हिस्सामा फैलिएको हुने भएकाले सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्न निकै समय लाग्ने बताएका छन्। पुराना लगानी र स्रोतहरूको खोजी गर्न झनै जटिल भएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार भने गरेका छैनन्। उनीहरूले आवश्यक परे विवरण बुझाउने तयारी रहेको बताएका छन्, तर प्रक्रिया सहज र व्यवहारिक बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य आग्रह भनेको निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा झन्झटमा नपारियोस् भन्ने रहेको छ।
नेपालका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, लगानी बोर्ड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरूमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदै आएका छन्। यसबाहेक उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन समितिहरूमा पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यसअघि यस्ता निकायहरूमा प्रतिनिधित्वका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सक्रिय रूपमा पहल गर्दै आएका थिए। तर अहिले सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेपछि उनीहरूमा अनिच्छा बढेको देखिन्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अब सरकारी बोर्डमा बस्ने विषयमा उत्साह घटेको संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार व्यवसायीहरूले कर तिरेको प्रमाणपत्र भए पनि यस्तो अतिरिक्त प्रक्रियामा फस्न नचाहने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसीले भने व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा डराउन नपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आयोगको उद्देश्य सबै व्यवसायीलाई लक्षित गर्नु होइन, बरु सरकारी निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूबाट पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो। उनले स्पष्ट पारेका छन् कि सरकारी नियुक्ति पाएका वा पदेन सदस्य भएका व्यक्तिहरूले मात्र विवरण बुझाउनुपर्ने हो।
केसीका अनुसार तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउनेहरूको सूची तयार गरी सरकारलाई बुझाइनेछ। त्यसपछि आवश्यक कारबाहीको निर्णय सरकारले गर्नेछ। आयोगले आफूलाई केवल छानबिन गर्ने निकायको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यस घटनाक्रमले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ–के सार्वजनिक पदमा बसेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारी कर्मचारीसरह जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने हो? एकातिर पारदर्शिता र सुशासनका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक मानिन्छ, भने अर्कोतर्फ यसले निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी ल्याउने जोखिम पनि देखिएको छ।
