समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुबाट एक करोड रुपैयाँ असुली भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । समितिले जेठ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ऋणीहरूबाट बक्यौता असुल गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको र १४ सयभन्दा बढी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरेको जनाएको हो ।
समितिले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, जेठ महिनामा आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका कुल एक हजार ४५२ जना बचतकर्ताहरूले ५९ लाख ४ हजार ६८९ रुपैयाँ बचत फिर्ता पाएका छन् । फिर्ता गरिएको यो रकम मुख्यतया १० हजार रुपैयाँभन्दा मुनिका साना बचतकर्ताहरूको रहेको समितिले बताएको छ ।
समितिले कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट, पशुपति सेभिङ, नागरिक कल्याण, ओरिएन्टल को–अपरेटिभ, गोरखा सेभिङ, शिव शिखर र लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत रकम फिर्ता गरिएको जनाएको छ । यी सहकारीका ऋणीहरूबाट असुल भएको रकमबाट दाबीकर्ताहरूलाई दाबी भुक्तानी गरिएको समेत समितिले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, यस महिना समिलिले ऋण असुलीतर्फ पनि सफलता प्राप्त गरेको छ । १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूबाट कुल एक करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान समेत गरिएको हो । बचत मिलान र ऋण असुली भएका सहकारीहरूमा ओरिएन्टल, तुलसी, कृषि विकास, आइडियल यमुना, शिव शिखर, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ, लालिगुराँस, कान्तिपुर, गौतमश्री, पशुपति, गोरखा र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था रहेका छन् । साथै, बचत फिर्ताका लागि भेरिफिकेसन गर्न बाँकी रहेका करिब ४४ हजार मागदाबी निवेदनहरूको चरणबद्ध रूपमा छानबिन भइरहेको बताइएको छ । बचतकर्ताको मागदाबी रुजु तथा संशोधन गर्न छुट्टै हेल्प डेस्क समेत सञ्चालनमा ल्याइएको समितिले बताएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र पूर्व सञ्चालकहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति खोजी गर्न रणनीतिक योजनासहित टोली परिचालन गरिएको समितीले उल्लेख गरेको छ । ऋणीहरूको ऋण दायित्व गणनाका लागि सफ्टवेयर विकास गरी कर्मचारीलाई तालिम दिने कार्य सुरु भएको छ । समितिले हाल अनलाइन मागदाबी प्रणालीमा सुधार गर्दै बचतकर्ताले आफैँ आफ्नो मागदाबीको अवस्था हेर्न मिल्ने गरी प्रविधिमा सुधार गरिरहेको समेत जानकारी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको पहिचान गरी रोक्का राख्ने र उनीहरूको तीनपुस्ते विवरण तयार गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
